Meghalaya : धर ने एचएनएलसी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बदनाम करने वाला अभियान बताया

Shillong शिलांग: शहरी मामलों के प्रभारी मेघालय के उपमुख्यमंत्री स्नियावभलंग धर ने रविवार को प्रतिबंधित हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) से खुद को जोड़ने वाले आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें "झूठा, निराधार और राजनीति से प्रेरित" बताया।

"दुर्भाग्य से, मैं पिछले कुछ हफ्तों से स्टेशन पर नहीं था। एचएनएलसी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। अन्य राजनीतिक नेताओं के बयान से ऐसा लगता है कि यह सिर्फ मेरी छवि खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित है," धर ने संवाददाताओं से कहा।

विपक्ष की ओर से इस्तीफे की मांग के आगे झुकने से इनकार करते हुए धर ने कहा कि आरोप निराधार हैं।

"यह विपक्षी पार्टी की मांग है। यह उनका कर्तव्य है, लेकिन इस्तीफा मांगना और यह सब छोड़ना और जो कुछ भी आप करते हैं, उसके लिए आपको पूरे सबूत की जरूरत होती है। मान लीजिए अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो इसका मतलब है कि मैं आरोप स्वीकार करता हूं, जो मैं नहीं करने जा रहा हूं और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि मैं यहां अपने लोगों की सेवा करने के लिए हूं न कि आतंकवादियों की सेवा करने के लिए, कृपया याद रखें। यह मेरी प्रतिबद्धता है। अपने राज्य में विधायक के रूप में 17 साल। मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं। मैं राज्य के लोगों के लिए और भी कड़ी मेहनत करूंगा। कृपया याद रखें, जितना अधिक वे मेरे, मेरी पार्टी और सरकार के खिलाफ नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं। हम यहां लोगों, राज्य और पूरे देश की रक्षा के लिए हैं," धर ने कहा। कानूनी सहारा लेने की संभावना पर, धर ने कहा कि वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज करने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे देखने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है, लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि इसके पीछे कौन है, तो मुझे ऐसा करना पड़ सकता है। हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है। आप जानते हैं कि यह एक प्रतिबंधित संगठन है। आप जानते हैं कि कभी-कभी हर समय दुष्प्रचार किया जाता है। हमें यह देखना होगा कि क्या यह गंभीर मुद्दा है, हम देखेंगे, लेकिन यह निराधार आरोप है और यह सब गलत है।" धर ने कहा, "जिस तरह से राजनीतिक दलों की ओर से बयान आया है। बहुत से लोग मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मेरा कर्तव्य राज्य के लोगों के लिए काम करना और राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यही मेरा इरादा है और एक सरकार के तौर पर हमारा ध्यान भी इसी पर है।" विवाद तब शुरू हुआ जब एचएनएलसी के महासचिव ने धर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन को वित्तीय सहायता देने का आरोप लगाया। वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से निष्पक्ष जांच की मांग की।