Meghalaya : मेघालय के जीएसटी संग्रह में गिरावट

नई दिल्ली NEW DELHI : देश में तीसरा सबसे गरीब राज्य होने के बावजूद एक दशक में 10 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे मेघालय के जीएसटी संग्रह में गिरावट ने इसके राजकोषीय स्वास्थ्य को लेकर नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य का जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 में 239 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 के दौरान 234 करोड़ रुपये रह गया। इसी अवधि के दौरान असम का संग्रह 1,513 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,895 करोड़ रुपये हो गया - 25% की वृद्धि।

अगस्त में मेघालय का जीएसटी गिरकर 18% हो गया, जो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे खराब था। इसका एक कारण यह है कि शिलांग के थोक खरीदार आमतौर पर कई कारणों से गुवाहाटी से अपना सामान खरीदते हैं, जिससे असम को अपना जीएसटी संग्रह बढ़ाने में मदद मिलती है जबकि मेघालय को नुकसान होता है।

उदाहरण के लिए, राज्य में घर बनाने वाले लोग सीमेंट, छड़ और अन्य निर्माण सामग्री शिलांग के बजाय गुवाहाटी से खरीदते हैं। इसका कारण यह है कि गुवाहाटी के स्टॉकिस्ट या डीलर ऐसी वस्तुओं की मुफ्त परिवहन के साथ होम डिलीवरी करते हैं और मेघालय में कहीं भी लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क नहीं लेते हैं। दूसरी ओर, मेघालय के डीलर और स्टॉकिस्ट स्थानीय लाभ के बावजूद घरेलू सामग्रियों पर प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश नहीं करते हैं।

अधिकांश दुकान मालिक भी शिलांग में स्टॉक करने के बजाय गुवाहाटी से अपनी थोक आपूर्ति किस्तों में लेते हैं। शिलांग स्थित एक व्यापारी ने कहा कि यह व्यवस्था इतनी सुचारू है कि फोन पर ऑर्डर दिए जाते हैं और 24 घंटे के भीतर माल की आपूर्ति की जाती है और भुगतान बाद में किया जाता है।

व्यापारियों के एक वर्ग ने शिकायत की कि मेघालय में समग्र कानून और व्यवस्था की स्थिति उन्हें थोक में सामान स्टोर करने से हतोत्साहित करती है उन्होंने कहा, "कभी-कभी उपद्रवी और कानूनी एजेंसियां ​​दोनों मिलीभगत में होती हैं।" "शहर में भूभाग और नियंत्रित भूमि-स्वामित्व प्रणाली के कारण भंडारण स्थानों की भी कमी है। लगातार बारिश के साथ राज्य का मौसम भी भंडारण क्षमता को सीमित करता है।" 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार, सरकारी खजाने में प्रत्येक रुपये के लिए, 63 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आएंगे। अप्रत्यक्ष करों में, जीएसटी सबसे अधिक योगदान देगा, जिसमें प्रत्येक रुपये के राजस्व में 18 पैसे होंगे। जीएसटी का संग्रह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राजस्व केंद्र और राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाओं के वित्तपोषण में सहायता करता है और राजकोषीय घाटे को संतुलित करने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र और राज्यों द्वारा साझा किया गया, जीएसटी राज्यों के बीच कर राजस्व के अधिक न्यायसंगत वितरण और देश के भीतर एक बेहतर समग्र आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।