Meghalaya में बढ़ते मामलों के बीच शादी से पहले एचआईवी/एड्स जांच अनिवार्य करने पर विचार

Shillong शिलांग: एचआईवी/एड्स के मामलों में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए, मेघालय सरकार शादी से पहले एचआईवी/एड्स की जाँच अनिवार्य करने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने शुक्रवार को यह घोषणा की।

राज्य में बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए, लिंगदोह ने कहा कि मेघालय वर्तमान में एचआईवी/एड्स प्रसार के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान पर है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "अगर गोवा ने जाँच अनिवार्य कर दी है, तो मेघालय के पास अपने अलग कानून क्यों नहीं होने चाहिए? इन कानूनों से बड़े समुदाय को लाभ होगा।" यह घोषणा उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद हुई, जिसमें समाज कल्याण मंत्री पॉल लिंगदोह और पूर्वी खासी हिल्स के आठ विधायकों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य एक मिशन-मोड दृष्टिकोण के तहत एक व्यापक एचआईवी/एड्स नीति तैयार करना था। लिंगदोह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तावित नीति के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सरकार नौकरशाहों और चिकित्सा पेशेवरों के सहयोग से क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ विकसित करने के लिए गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स क्षेत्रों में भी इसी तरह की परामर्श बैठकें आयोजित करने की योजना बना रही है। मंत्री ने चिंताजनक आँकड़े बताए: अकेले पूर्वी खासी हिल्स जिले में एचआईवी/एड्स के 3,432 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन केवल 1,581 मरीज़ों को ही इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा, "हालांकि, राज्य में सबसे ज़्यादा मामले पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों, जयंतिया हिल्स क्षेत्र से सामने आ रहे हैं।" उन्होंने एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) के बाधित होने के कारण जिले में हुई 159 मौतों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "अगर सही तरीके से इलाज किया जाए तो एचआईवी/एड्स जानलेवा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कैंसर या टीबी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों की जाँच की जाती है, उन सभी को इलाज के दायरे में लाया जाए।"

हालांकि राज्य में जागरूकता के स्तर में सुधार हुआ है, लिंगदोह ने कहा कि अब मुख्य चुनौतियाँ जाँच और जाँच बढ़ाने में हैं, खासकर क्योंकि संक्रमण का प्राथमिक माध्यम यौन संपर्क है। उन्होंने उपयोगकर्ताओं की पहचान करने में आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा कि इंजेक्शन के ज़रिए नशीली दवाओं का उपयोग अभी तक एक प्रमुख कारक के रूप में सामने नहीं आया है।

एक बार औपचारिक रूप ले लेने पर इस नीति से मेघालय के सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है, जिसमें एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकने के लिए सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप के साथ कानून को भी शामिल किया जाएगा।