Meghalaya : COMSO ने MRSSA अमेंडमेंट बिल 2020 को तुरंत मंज़ूरी देने की मांग की

Shillong शिलांग: कन्फेडरेशन ऑफ़ मेघालय सोशल ऑर्गनाइज़ेशन्स (COMSO) ने मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट (MRSSA) अमेंडमेंट बिल 2020 को तुरंत मंज़ूरी देने की मांग की है, और इसे लंबे समय से पेंडिंग इनर लाइन परमिट (ILP) का एकमात्र काम का विकल्प बताया है। MRSSA अमेंडमेंट बिल को मेघालय की सुरक्षा चर्चा के केंद्र में रखते हुए एक तीखे बयान में, COMSO के चेयरमैन रॉयकुपर सिनरेम ने चेतावनी दी कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल माहौल और बढ़ते गैर-कानूनी इमिग्रेशन के खतरों के लिए केंद्र और राज्य दोनों को तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है।

रॉयकुपर सिनरेम ने कहा, "और हमारी तरफ से, हमने पहले ही यह साफ़ कर दिया है कि अगर भारत सरकार के लिए हमें इनर लाइन परमिट देना मुमकिन नहीं है, तो कई वजहें बताई जा सकती हैं, जिनमें से एक यह है कि मेघालय एक ट्रांज़िट स्टेट है, जहाँ दूसरे राज्य दूसरे राज्यों में जाने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, हमने अपनी बात बहुत साफ़ कर दी है कि हमारा अपना कानून है जिसे मेघालय सरकार ने पहले ही असेंबली में पेश कर दिया है, और हमने अभी-अभी गवर्नर को भेजा है। लेकिन दुख की बात है कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए हम एक बार फिर भारत सरकार से 2020 का MRSSA अमेंडमेंट बिल देने की अपील करते हैं।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि COMSO का आंदोलन जारी रहेगा, और कहा, "हमारी तरफ से हमारा संघर्ष अभी भी जारी रहेगा... हम अभी भी लड़ते रहेंगे, राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के दरवाज़े खटखटाते रहेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि हमारे पास एक ऐसा कानून हो जो राज्य के बाहर से लोगों के राज्य में आने-जाने को रेगुलेट करे।"

सिनरेम ने दोहराया कि ILP अभी भी पसंदीदा तरीका है, लेकिन केंद्र को कम से कम MRSSA अमेंडमेंट बिल को मंज़ूरी तो देनी ही चाहिए। "अगर ILP और MRSSA अमेंडमेंट बिल 2020 में से कोई एक चुनने को कहा जाए, तो बेशक, हम कहेंगे कि हमें ILP दीजिए, लेकिन चूंकि हमारे पास एक बिल है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली पहले ही मंज़ूर कर चुकी है, इसलिए हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह इसे मंज़ूरी दे... क्योंकि उस MRSSA अमेंडमेंट बिल 2020 में ILP का प्रोविज़न है।"

गैर-कानूनी इमिग्रेशन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, "हमने पहले भी गैर-कानूनी इमिग्रेंट का मुद्दा उठाया है... बार-बार हमने उन बांग्लादेशियों को पकड़ा है जो गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं... बांग्लादेश के मौजूदा हालात में, हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सट्रीमिज़्म बहुत ज़्यादा है... और भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं।"

उन्होंने चेतावनी दी कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्होंने कहा, "ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या कट्टरपंथी इस मौके का फ़ायदा उठाकर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी कर सकते हैं, खासकर मेघालय में या मेघालय के ज़रिए देश के बाकी हिस्सों में। हमें बहुत चिंता है और हम BSF, अपनी पुलिस और सरकारी मशीनरी से बहुत हाई अलर्ट पर रहने की अपील करते हैं।"

सिनरेम ने शिलांग में भी शक के घेरे में आई गैर-कानूनी बस्तियों पर चिंता जताई। "हमने मांग की है कि लुम सर्वे इलाकों में गैर-कानूनी बस्तियां हैं... हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमें शक है, ये लोग भी भारत से नहीं हैं। वे गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स हैं जो इस खास इलाके में आकर बस गए हैं।"

उन्होंने आगे राज्य भर में बिना नियम के मज़दूरों की आवाजाही पर भी ध्यान दिलाया, और कहा, "ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां लोग एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते रहते हैं... इसलिए, हम डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए अथॉरिटी नहीं हैं... लेकिन हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि वहां लोगों की आवाजाही हो रही है।"

पश्चिम बंगाल और असम में वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग छूट गए हैं, वे मेघालय में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। "हम समझते हैं कि SIR एक्टिविटीज़ से जो लोग प्रभावित होते हैं, वे ज़्यादातर बांग्लादेशी अवैध इमिग्रेंट्स होते हैं... अगर उन्हें वोटर रोल में शामिल होने का मौका नहीं मिलता... तो वे ज़ाहिर तौर पर एक सुरक्षित पनाह ढूंढ लेंगे... और हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि मेघालय उन राज्यों में से एक है जहाँ ILP जैसा कानून नहीं है।"

उन्होंने बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखने की अपील करते हुए कहा, "हम राज्य सरकार से अपील करते हैं... कि वह बॉर्डर एरिया में पुलिस और दूसरे लोगों को तैनात करे... हर ज़िले के DC SP को सतर्क रहने का निर्देश दे... और यह पक्का करे कि पश्चिम बंगाल और असम राज्य से भाग रहे इन लोगों को मेघालय में बिना किसी रोक-टोक के घुसने न दिया जाए।"

सिनरेम ने यह नतीजा निकाला कि ऐसी एंट्री की इजाज़त देने से "स्वाभाविक रूप से राज्य के नागरिकों के कानूनी अधिकारों पर असर पड़ेगा," और एक बार फिर इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र को बिना देर किए 2020 के MRSSA अमेंडमेंट बिल को मंज़ूरी देनी चाहिए।