Meghalaya के मुख्यमंत्री ने NEHU में कुलपति नियुक्ति को लेकर केंद्र पर दबाव बनाया

Guwahati: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 25 मई को कहा कि उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जारी अनिश्चितता और विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक मीटिंग के दौरान नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (NEHU) में वाइस-चांसलर की नियुक्ति की “तुरंत ज़रूरत” उठाई थी।

सोमवार को नई दिल्ली में हुई मीटिंग की जानकारी देते हुए, संगमा ने कहा कि चर्चा मेघालय और नॉर्थईस्ट में हायर एजुकेशन को मज़बूत करने से जुड़ी मुख्य प्राथमिकताओं पर केंद्रित थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को शिक्षा के नतीजों को बेहतर बनाने और मेघालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) स्कोर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की कोशिशों से अवगत कराया।

संगमा के अनुसार, इन उपायों में एड हॉक, SSA और फोर्थ टीचर्स के लिए स्ट्रक्चर्ड पे फ्रेमवर्क को लागू करना, स्कूलों को बेहतर बनाना, सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, SSLC और HSSLC के नतीजों में सुधार करना, स्कूल छोड़ने वालों को मदद देना और टीचर की क्वालिटी में सुधार के लिए मेघालय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (MTET) को लागू करना शामिल है।

उन्होंने PM-USHA MERU पहल के ज़रिए कैप्टन विलियमसन संगमा स्टेट यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए केंद्र से मदद मांगी और NEHU तुरा कैंपस में पेंडिंग PMJVK प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से लागू करने पर ज़ोर दिया।

मीटिंग के बाद संगमा ने एक बयान में कहा, “NEHU के लिए वाइस-चांसलर की नियुक्ति की तुरंत ज़रूरत उठाई।”

केंद्र ने पहले 20 मई को NEHU के लिए नए वाइस-चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी, और शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून तक इस पद के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए थे।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर वाइस-चांसलर के पास “सबसे ऊंचे लेवल की काबिलियत, ईमानदारी, नैतिकता और इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट” होनी चाहिए।

योग्य उम्मीदवारों के पास प्रोफेसर के तौर पर कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए या उनके पास इसके बराबर एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव होना चाहिए।

यह डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में महीनों से चल रही अशांति के बीच हुआ है। मौजूदा वाइस-चांसलर प्रभा शंकर शुक्ला नवंबर 2024 में कथित एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस मुद्दों पर स्टूडेंट्स और टीचर्स ऑर्गनाइज़ेशन्स के प्रोटेस्ट के बाद छुट्टी पर जाने के बाद से ज़्यादातर कैंपस से दूर रहे हैं।

कई ऑर्गनाइज़ेशन्स ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज को लेकर केंद्र से दखल देने की भी मांग की थी।