Meghalaya के सीएम कोनराड के साग्मा ने MeECL के उपभोक्ताओं के लिए

Shillong शिलांग: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने मंगलवार को वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना, 2025 की शुरुआत की, जो मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल) के उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत प्रदान करती है। बिजली मंत्री अबू ताहिर मंडल की मौजूदगी में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बकाया बिजली बिलों के बोझ को कम करना है।

योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 45000 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और 26 करोड़ रुपये से अधिक के सरचार्ज और जुर्माने माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत मूल राशि और शेष 60 प्रतिशत बिना ब्याज के पांच बराबर किस्तों में चुकाना होगा।"

ओटीएस योजना 2025 "घरेलू निम्न दाब (डीएलटी)" और "कुटीर ज्योति/बीपीएल" उपभोक्ताओं के लिए लागू है, जिनका घोषित भार 5 (पांच) किलोवाट या उससे कम है। बिजली बिलों का लंबे समय से बकाया भुगतान न करने के कारण कनेक्शन काट दिए गए उपभोक्ताओं के लिए यह योजना लागू है।

वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना, 2025, 1 मार्च, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी। केवल डिस्कनेक्टेड उपभोक्ता ही ओटीएस योजना 2025 के लिए आवेदन करने और लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

उपभोक्ताओं पर कुल बकाया राशि 119 करोड़ रुपये है।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर छह रखरखाव वाहनों को भी लॉन्च किया, जिनका उपयोग MeECL के लाइनमैन और रखरखाव कर्मचारी विभिन्न ऊंचाइयों और स्थानों पर बिजली लाइनों तक सुरक्षित और तेज़ी से पहुँचने के लिए करेंगे।

उन्होंने कहा, “MePDCL आज तक बहाली कार्यों के लिए पारंपरिक वाहनों और सीढ़ियों का उपयोग कर रहा है। हाइड्रोलिक लिफ्टों से लैस ये वाहन यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइनमैन रखरखाव सेवाओं को गति दे सकें और बिजली की कटौती की अवधि को कम कर सकें।”

वाहनों की खरीद की कुल लागत 1.48 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस वर्ष कोई निर्धारित लोड शेडिंग नहीं होगी। उन्होंने बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए MeECL में सुधार के लिए किए जा रहे विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा, "AT&C नुकसान 18 प्रतिशत से भी कम हो गया है।" उन्होंने यह भी बताया कि सरकार नए सबस्टेशनों की स्थापना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वितरण को स्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अगले महीने 10 नए सबस्टेशनों की स्थापना के साथ शुरू होगी।