मेघालय के मुख्यमंत्री का कहना है कि एडीसी को हटाने का कोई सवाल ही नहीं

शिलांग: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में आदिवासी जिला परिषदों को खत्म करने का विचार ही सवाल से बाहर है।

मेघालय में स्वायत्त जिला परिषदों को भंग करने की मांग से संबंधित सवालों के जवाब में संगमा ने जोर देकर कहा, "हमारे राज्य और उसके लोगों की पहचान, संस्कृति, रीति-रिवाजों और विरासत की सुरक्षा में परिषदें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।"

“भले ही विभिन्न कारकों के कारण प्रशासनिक चुनौतियाँ रही हों, फिर भी परिषदों को छोड़ने या ख़त्म करने का कोई औचित्य नहीं है। यह हमारा उद्देश्य नहीं है,'' उन्होंने स्पष्ट किया।

एडीसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, संगमा ने उनकी स्थिरता को बढ़ाने के लिए प्रशासन, वित्तीय प्रदर्शन और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "एडीसी को कायम रहना चाहिए, लेकिन हमें दक्षता और राजस्व सृजन में सुधार के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए।"

संगमा ने अपने समग्र कामकाज की समीक्षा के लिए तीन एडीसी - केएचएडीसी, जेएचएडीसी और जीएचएडीसी - के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

इन परिषदों के भीतर प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों का नेतृत्व करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन किया गया है।

2015 में, सामाजिक कार्यकर्ता माइकल सियेम ने मेघालय उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की, जिसमें तीन एडीसी के अस्तित्व को चुनौती दी गई।

उन्होंने तर्क दिया कि मेघालय की एक अलग राज्य के रूप में स्थापना के बाद वे निरर्थक विधायी निकाय बन गए हैं।

सियेम ने तर्क दिया कि एजेंसियों और प्राधिकरणों के प्रसार ने राज्य की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न की है।