Meghalaya : मेघालय में केंद्र की हाई-स्पीड कॉरिडोर योजना को भूमि संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा

शिलांग SHILLONG : री-भोई, पूर्वी खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स के दो जिलों के माध्यम से हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पहले से ही भूमि संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, भले ही परियोजना अभी तक क्रियान्वयन से दूर है।

हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) वर्तमान में परियोजना के लिए सर्वेक्षण कर रहा है, लेकिन कम से कम 4-5 गांवों ने प्रस्तावित सड़क संरेखण पर आपत्ति जताई है।

एनएचआईडीसीएल के सूत्रों ने खुलासा किया कि डिएंगपासोह जैसे गांवों ने संरेखण को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जबकि पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले में मावकिंडोर, लाड मुखला और मुखला मिशन सहित अन्य गांव सड़क परियोजना के संरेखण में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया है कि मेघालय में उचित भूमि अभिलेखों की कमी स्थिति को जटिल बना रही है, क्योंकि भूमि स्वामित्व के मामलों को राज्य सरकार और स्थानीय भूस्वामियों के बीच सुलझाया जाना चाहिए।

सूत्रों ने बताया, "एनएचआईडीसीएल लगातार जिला आयुक्तों के संपर्क में है, जो लोगों को इस परियोजना के लिए अपनी जमीन देने के लिए राजी करने का काम कर रहे हैं।" मेघालय के उमियम से असम के कछार जिले के पंचग्राम तक फैले हाई-स्पीड कॉरिडोर का उद्देश्य यात्रियों के लिए सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करने के अलावा माल के तेज़ परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। एनएचआईडीसीएल वर्तमान में इस 160 किलोमीटर की परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अनुमानों पर काम कर रहा है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

परियोजना के तहत, हाई-स्पीड कॉरिडोर को पंचग्राम पहुंचने से पहले शिलांग बाईपास, मावरिंगनेंग और रतचेरा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुज़रने की योजना है। इस परियोजना को सिलचर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों द्वारा अक्सर सामना की जाने वाली वर्तमान यात्रा कठिनाइयों के समाधान के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ मानसून के मौसम में रतचेरा खंड पर सड़क की स्थिति और लगातार भूस्खलन बड़ी बाधाएँ पैदा करते हैं।