Meghalaya कैबिनेट की मंजूरी, EV खरीदने पर मिलेगा 25 हजार का इंसेंटिव

Guwahati गुवाहाटी: मेघालय कैबिनेट ने सोमवार को 'मेघालय इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी, 2026' को मंज़ूरी दी। इस पॉलिसी का मकसद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और दूसरे फ़ायदे देना है।

कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मार्कुइस एन. मारक ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले हर व्यक्ति को 25,000 रुपये का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) मिलेगा। सरकार ने नई पॉलिसी के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी माफ़ करने का फ़ैसला किया है।

सरकार के मुताबिक, इस पहल का मकसद पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करते हुए साफ़-सुथरे और ज़्यादा टिकाऊ ट्रांसपोर्ट के तरीकों की ओर बदलाव को तेज़ी देना है।

EV पॉलिसी के अलावा, कैबिनेट ने मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MeECL) के पूर्व चीफ़ इंजीनियर (सिविल) बी.एम. वार का कार्यकाल 'चीफ़ टेक्निकल एडवाइज़र (जेनरेशन)' के तौर पर बढ़ाने को मंज़ूरी दी।

कैबिनेट ने मौजूदा 220/132 KV सेकेंडरी सब-स्टेशन को प्रस्तावित 132/33 KV, 2×50 MVA मावखानु सब-स्टेशन से जोड़ने वाली 6.5 किलोमीटर लंबी 132 KV ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए ज़मीन के मुआवज़े के तौर पर 22.37 करोड़ रुपये मंज़ूर किए। मंज़ूर की गई रकम में ट्रांसमिशन कॉरिडोर के लिए ज़रूरी 'राइट ऑफ़ वे' (RoW) का मुआवज़ा भी शामिल है।

सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से राज्य का बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क मज़बूत होगा और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा।

एक और अहम फ़ैसले में, कैबिनेट ने 'न्यू टाउनशिप डेवलपमेंट एजेंसी रूल्स, 2012' में बदलाव को मंज़ूरी दी, जिससे 'न्यू शिलांग टाउनशिप डेवलपमेंट एजेंसी' को 'न्यू शिलांग डेवलपमेंट अथॉरिटी' (NSDA) में बदलने का रास्ता साफ़ हो गया।

प्रस्तावित अथॉरिटी को न्यू शिलांग में शहरी योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नेंस की देखरेख के लिए ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, जिससे शहर के नियोजित विस्तार और लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊ विकास में मदद मिलेगी।

सरकार ने कहा कि NSDA के बनने से संस्थागत तालमेल बेहतर होने और मेघालय में एक आधुनिक और अच्छी तरह से नियोजित शहरी केंद्र के विकास में आसानी होने की उम्मीद है।