Meghalaya BJP का MRSSA सख्त लागू करने का आग्रह

Shillong शिलांग: मेघालय BJP ने शुक्रवार को राज्य और केंद्र सरकारों से राज्य को गैर-कानूनी इमिग्रेशन से बचाने के लिए मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट (MRSSA) लागू करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि कानून को सही तरीके से लागू करना घुसपैठ रोकने का एक मज़बूत तरीका हो सकता है।

राज्य BJP के जनरल सेक्रेटरी वैंकिटबोक पोहशना ने कहा कि “ILP जैसा सिस्टम” शुरू करने पर हो रही चर्चाओं में इसकी प्रैक्टिकल डिटेल्स साफ नहीं हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली ने दिसंबर 2019 में इनर लाइन परमिट (ILP) की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया था और अधिकारियों से कहा कि वे बिना पूरी प्लानिंग के नए प्रपोज़ल लाने के बजाय MRSSA को लागू करने को प्राथमिकता दें।

MRSSA लोकल अधिकारियों को रजिस्टर बनाए रखने और ज़मीनी स्तर पर किराएदारों और गैर-लोकल निवासियों पर नज़र रखने की इजाज़त देता है।

पोहशना ने कहा कि लोकल लेवल पर किराएदारों का ज़रूरी रजिस्ट्रेशन, साफ़ न होने वाले प्रपोज़ल से ज़्यादा असरदार हो सकता है, हालांकि उन्होंने माना कि उन्होंने प्रस्तावित ILP जैसे सिस्टम की खास बातों का रिव्यू नहीं किया है।

अधिकारियों के मुताबिक, ILP जैसा सिस्टम अभी भी एक प्रपोज़ल है, जबकि MRSSA एक मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क है जो ठीक से लागू होने पर ऐसे ही लक्ष्य हासिल कर सकता है।

खबर है कि केंद्र सरकार ने नए बने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत मेघालय के ILP-स्टाइल प्रोटेक्शन प्रपोज़ल पर पॉज़िटिव जवाब दिया है।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने कहा कि इस मामले पर हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा की लीडरशिप में राज्य के एक डेलीगेशन के बीच हुई मीटिंग में चर्चा हुई थी।

तिनसॉन्ग ने आगे कहा कि राज्य ने सेंट्रल लॉ में मौजूदा ILP फ्रेमवर्क जैसा एक प्रोविज़न प्रपोज़ किया है, जिससे मेघालय को एक्ट के तहत एक प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया के तौर पर काम करने की इजाज़त मिल सके।