मेघालय BJP ने राज्यपाल से GHADC का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया
Meghalaya मेघालय:खारक्रांग के अनुसार, गवर्नर ने मीटिंग के दौरान कोई पक्का रुख नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, "गवर्नर ने एक निष्पक्ष रुख अपनाया है और वे कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला लेंगे।" भारतीय जनता पार्टी की मेघालय इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को शिलांग के लोक भवन में गवर्नर सी.एच. विजयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर से गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) का एक विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया, ताकि इसके नियमों में संशोधन किया जा सके और यह अनिवार्य किया जा सके कि गारो हिल्स से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्य (MDC) के तौर पर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के पास अनुसूचित जनजाति (ST) का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेघालय BJP के अध्यक्ष रिकमैन जी. मोमिन और BJP के वरिष्ठ विधायक ए.एल. हेक ने किया। यह मुलाकात गारो हिल्स क्षेत्र, खासकर तूरा में, काउंसिल चुनावों के लिए पात्रता मानदंडों से जुड़े विवाद को लेकर बढ़ते तनाव और अशांति के बीच हुई। BJP के प्रवक्ता एम. खारक्रांग ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर को गारो हिल्स में हाल ही में हुई घटनाओं से अवगत कराया और संवैधानिक तरीकों से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
खारक्रांग ने कहा, "हमने गवर्नर से गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है—जिसके लिए संविधान उन्हें अधिकार देता है—ताकि नियमों में संशोधन के मुद्दे पर चर्चा की जा सके। संशोधन यह होगा कि गारो हिल्स से MDC के तौर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।"
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने गवर्नर से जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया, ताकि पूरे क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।
खारक्रांग के अनुसार, गवर्नर ने मीटिंग के दौरान कोई पक्का रुख नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, "गवर्नर ने एक निष्पक्ष रुख अपनाया है और वे कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला लेंगे।"
खारक्रांग ने यह सवाल भी उठाया कि वह विवादित अधिसूचना—जिसने कानूनी जांच में टिक न पाने के बाद अशांति भड़का दी थी—चुनावों की पूर्व संध्या पर क्यों जारी की गई, जबकि इस मुद्दे को बहुत पहले ही सुलझाया जा सकता था।
उन्होंने कहा, "जिस तरह से वह अधिसूचना जारी की गई और बाद में वह कानूनी जांच में खरी नहीं उतरी—इन मामलों को पहले ही सुलझाया जा सकता था। लेकिन चुनावों से ठीक पहले इस मुद्दे को उठाना कई सवाल खड़े करता है।"
BJP ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पात्रता नियमों में संशोधन के लिए काउंसिल का एक विशेष सत्र बुलाने से MDC उम्मीदवारी के मानदंडों को लेकर कानूनी स्पष्टता आएगी और गारो हिल्स में स्थायी शांति बहाल करने में मदद मिलेगी।
