मेघालय 'ई-कोर्ट शुल्क प्रणाली' लागू करने वाला 17वां राज्य बना
अदालतों में भुगतान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, मेघालय के मुख्य न्यायाधीश – संजीब बनर्जी ने ई-कोर्ट शुल्क प्रणाली – पूर्वोत्तर राज्य में एक इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन शुरू की है।
भौतिक न्यायिक टिकट प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना परेशानी मुक्त भुगतान प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए आवेदन का दावा किया जाता है।
मेघालय इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का 17वां राज्य है; जैसा कि अधिकारियों ने बताया।
मंगलवार को इस अवसर पर बोलते हुए, न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि इस आवेदन का अनावरण मेघालय के लिए एक "महत्वपूर्ण और यादगार दिन" था, क्योंकि इस प्रणाली से कुछ मायनों में जनता के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि बार एसोसिएशन के सदस्य नए आवेदन से परिचित होंगे।
कार्यक्रम के दौरान, मेघालय के कानून मंत्री - जेम्स पी के संगमा ने जोर देकर कहा कि यह प्रणाली नागरिकों और प्रशासन के लिए अपने तेज प्रसंस्करण तंत्र, सुरक्षित और सटीक संग्रह तकनीक और एकल बिंदु प्रेषण के माध्यम से फायदेमंद साबित होगी।
