Meghalaya: ASPF ने TNT लाइसेंस पर GHADC डिप्टी CEM की आलोचना, परमिट ऑडिट की मांग

Guwahati: अचिक स्टेट पीपुल्स फ्रंट (ASPF) ने सोमवार को गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर (CEM) के TNT (ट्रेडिंग बाय नॉन-ट्राइबल) लाइसेंस के मुद्दे पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की और इसे “गुमराह करने वाला” और “गैर-जिम्मेदाराना” बताया।

एक प्रेस स्टेटमेंट में, ASPF की जनरल सेक्रेटरी बर्निता मारक ने कहा कि मुद्दे की सही समझ के बिना की गई टिप्पणियां कन्फ्यूजन पैदा कर सकती हैं और ऐसे समय में जनता का भरोसा कमजोर कर सकती हैं जब जवाबदेही की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि बदली हुई ग्रीन बुक के तहत प्रोविजन गारो हिल्स में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए हैं और साफ तौर पर बताते हैं कि TNT लाइसेंस सिर्फ उन गैर-आदिवासी लोगों के लिए हैं जो GHADC के अधिकार क्षेत्र में असली निवासी हैं।

मारक ने आरोप लगाया कि प्रोविजन को कमजोर करने या गलत तरीके से पेश करने की कोई भी कोशिश स्थानीय अधिकारों और रोजी-रोटी की रक्षा के लिए बनाए गए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मकसद को ही कमजोर करने के बराबर है।

डिप्टी CEM की बातों पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने कहा कि लोगों को ज़िम्मेदारी से बोलना चाहिए, खासकर स्थानीय लोगों की रोज़ी-रोटी से जुड़े मामलों पर। उन्होंने संबंधित अथॉरिटी से इस मुद्दे पर पब्लिक में बयान देने से पहले नियमों की अच्छी तरह से स्टडी करने को कहा।

संगठन ने उन आरोपों पर भी चिंता जताई कि GHADC के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले कुछ लोगों ने कथित तौर पर TNT लाइसेंस हासिल कर लिए हैं और इस इलाके में बिज़नेस शुरू कर दिया है।

असम के हाटसिंगिमारी के एक निवासी से गारोबाधा में फ्यूल आउटलेट बनाने के संबंध में जुड़े आरोपों का ज़िक्र करते हुए, मारक ने कहा कि दावों की सही वेरिफिकेशन की ज़रूरत है और उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि अधिकारी इस मामले की पूरी जांच करें।

ASPF ने आगे कहा कि अगर ऐसे मामले सही पाए जाते हैं, तो वे ग्रीन बुक के नियमों का उल्लंघन हैं और स्थानीय लोगों के आर्थिक अधिकारों और रोज़ी-रोटी के मौकों पर बुरा असर डालते हैं।

संगठन ने GHADC के तहत जारी सभी TNT लाइसेंस का पूरी तरह से और समय पर ऑडिट करने, रहने के नियमों को सख्ती से लागू करने और अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों को जारी लाइसेंस रद्द करने की मांग की। ASPF ने नतीजों को ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने की भी मांग की और कहा कि अगर लाइसेंसिंग सिस्टम में गड़बड़ियां बिना रोक-टोक के जारी रहीं तो गारो हिल्स के लोग चुप नहीं रहेंगे।