मेघालय: री-भोई में वाहनों को रोकने और परमिट जांच पर 60 दिन की रोक

Guwahati गुवाहाटी: असम-मेघालय रूट पर हालिया अशांत माहौल को देखते हुए, री-भोई के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक सैनी ने ज़िले में बिना इजाज़त गाड़ियों को रोकने, सड़क जाम करने, ज़बरदस्ती परमिट की जांच करने और ट्रैफिक में रुकावट डालने वाली दूसरी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

यह आदेश 22 अगस्त को नोंगपोह में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया था। यह आदेश 60 दिनों तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए या इसमें कोई बदलाव न किया जाए।

यह कदम असम के कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशनों और ड्राइवरों द्वारा अपना आंदोलन और नाकेबंदी खत्म करने के बाद उठाया गया है, जिससे राज्यों के बीच सामान्य आवाजाही फिर से शुरू हो सकी है। हालांकि, अधिकारियों ने चिंता जताई है कि स्थानीय टैक्सी एसोसिएशन, जिनमें ऑल खासी मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन (AKMTTA) शामिल है, या दूसरे ग्रुप फिर से या बदले की भावना से नाकेबंदी करने की कोशिश कर सकते हैं।

आदेश के तहत, बिना इजाज़त के कमर्शियल गाड़ियों, टूरिस्ट टैक्सियों, प्राइवेट गाड़ियों और सामान ढोने वाली गाड़ियों को री-भोई में घुसने या वहां से गुज़रने से रोका या बाधित नहीं किया जा सकता है।

इन पाबंदियों में चक्का जाम, धरना-प्रदर्शन, रैली, मानव श्रृंखला बनाना और NH-06, स्टेट हाईवे, बाईपास, लिंक रोड और एंट्री या एग्जिट चेक-गेट पर टायर, बड़े पत्थर या दूसरी चीज़ें रखना भी शामिल है, अगर इनसे ट्रैफिक में रुकावट आती है।

गाड़ियों से यात्रियों या पर्यटकों को ज़बरदस्ती उतारना, ड्राइवरों को धमकाना, बिना कानूनी अधिकार के फीस या जुर्माना वसूलना और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के निर्देशों को लागू करना भी मना है।

आदेश में ट्रांज़िट रूट, टोल प्लाज़ा और एंट्री पॉइंट पर पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगाई गई है, अगर उनका मकसद धरना देना, गाड़ियों को रोकना या ट्रैफिक की आवाजाही में रुकावट डालना हो।

अधिकारियों ने ऐसे भड़काऊ ऑडियो या वीडियो मैसेज, प्रेस स्टेटमेंट और सोशल मीडिया पोस्ट पर भी रोक लगा दी है जिनका मकसद ट्रांसपोर्ट यूनियन या आम लोगों को फिर से नाकेबंदी करने या बदले की कार्रवाई करने के लिए उकसाना हो।

इन पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS, 2023 की संबंधित धाराओं और नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 की धारा 8B के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।