हरिजन कॉलोनी पुनर्वास पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह बैठक : उपमुख्यमंत्री

शहरी मामलों के प्रभारी उपमुख्यमंत्री स्निआवभलंग धर ने 15 मई को सूचित किया कि थेम इव मावोंग से हरिजन कॉलोनी के प्रस्तावित स्थानांतरण पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई जाएगी।

धर ने संवाददाताओं से कहा, "अगले हफ्ते हमें फिर से मिलना होगा क्योंकि आज तक हमें इस मामले में अदालत से कोई आदेश नहीं मिला है।"

हालांकि उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सरकार इस मामले में अपने तरीके से कार्रवाई करेगी।

पिछले हफ्ते, उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार के लिए हरिजन पंचायत समिति (एचपीसी) के प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं है।

उनके मुताबिक, सरकार इस मुद्दे पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी।

"सच कहूं तो यह संभव नहीं है क्योंकि उनकी (एचपीसी) मांग बहुत अधिक है। चूंकि वे अदालत गए हैं इसलिए हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा।'

वास्तव में सरकार ने एचपीसी के अप्रैल 25,2022-प्रस्ताव को खारिज करने के बाद एक खाका तैयार किया था कि यूरोपीय वार्ड के भीतर 342 परिवारों में से प्रत्येक को 200 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाए, साथ ही उनके घरों के निर्माण की लागत भी वहन की जाए।

सरकार का प्रस्ताव स्वीपर्स कॉलोनी के 342 परिवारों को थेम इव मावलोंग से शिलॉन्ग म्यूनिसिपल बोर्ड (एसएमबी) की मौजूदा भूमि पर स्थानांतरित करने का है। हालांकि, एचपीसी ने हाल ही में सरकार को सौंपे गए अपने जवाब में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

इस बीच, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वीपर्स कॉलोनी को एसएमबी की मौजूदा भूमि पर स्थानांतरित करने पर अपना रुख नहीं बदलेगी।