एमसीसीएल कर्मचारियों ने सीएम को याद दिलाई मांगें

शिलांग : माव्लुह चेर्रा सीमेंट कर्मचारी संघ (एमसीसीईयू) के प्रतिनिधियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को एक पत्र सौंपा, जिसमें उनकी विभिन्न मांगों को दोहराया गया। उनकी मुख्य मांगों में सीमेंट प्लांट चालू होने तक कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है, क्योंकि वे इसके भविष्य को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने पहले राज्य सरकार से मौजूदा संयंत्र को अपग्रेड करने पर विचार करने का आग्रह किया था।

यूनियन की अन्य मांगें कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान और वीआरएस योजना या गोल्डन हैंडशेक लागू करना है।

एमसीसीईयू के महासचिव पी लिंगदोह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों की याद दिलाई है और मुख्यमंत्री ने उन्हें आने वाले दिनों में मावम्लुह चेर्रा सीमेंट लिमिटेड (एमसीसीएल) के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक बैठक का आश्वासन दिया है।

उन्होंने उन्हें सूचित किया कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कारण, बैठक के दौरान सीएम द्वारा कोई और प्रतिबद्धता नहीं जताई गई।

लिंग्दोह ने कहा, "हमने सरकार से हमारी मांगों का समर्थन करने का आग्रह किया क्योंकि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है।"

एनपीपी के नेतृत्व वाली एमडीए सरकार ने मावम्लुह, सोहरा में 58 साल पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली सीमेंट फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया था।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार हितधारकों और कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को सुलझा रही है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर कमोबेश फैसला कर लिया है।

उन्होंने कहा, "स्थायी कर्मचारियों के साथ एक तरह का सुनहरा हाथ मिलाना होगा और फिर हम एमसीसीएल को बंद करने के लिए जाएंगे।"

उनके मुताबिक, राज्य सरकार को सीमेंट फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है, हालांकि पिछले 15 सालों में इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है.