महिला खिलाड़ियों के समर्थन में आए MCA अध्यक्ष

मेघालय: मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के लोकपाल ने मानद सचिव रेनॉल्ड खर्कमनी के निलंबन को बरकरार रखा है। इसके तहत, दिसंबर 2028 में एसोसिएशन की मौजूदा 'एपेक्स काउंसिल' (सर्वोच्च परिषद) का कार्यकाल खत्म होने तक, वे किसी भी पद पर नहीं रह सकेंगे। यह फैसला महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोपों और इन शिकायतों से निपटने के तरीके को लेकर एसोसिएशन के नेतृत्व के बीच हुए विवाद के बाद आया है।

MCA के लोकपाल, जस्टिस (रिटायर्ड) बी. डी. अग्रवाल ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। उन्होंने MCA अध्यक्ष जेम्स पी. के. संगमा द्वारा 27 जून, 2026 को लगाए गए निलंबन को सही ठहराया है।

आदेश में खर्कमनी से यह भी कहा गया है कि वे तुरंत MCA की अपनी कस्टडी में मौजूद सभी संपत्तियां—जैसे फाइलें, रिकॉर्ड, पासवर्ड और उपकरण—वापस सौंप दें। अब वे मानद सचिव के रूप में कोई काम नहीं कर सकेंगे।

यह विवाद 2 और 3 दिसंबर, 2025 का है, जब MCA के आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें मिली थीं। मेघालय राज्य महिला आयोग (MSCW) के अनुसार, एसोसिएशन ने न तो कोई जांच शुरू की और न ही शिकायतकर्ताओं को कोई जवाब दिया। वहां शिकायतों के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और MCA ने 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम' (POSH) अधिनियम के तहत अनिवार्य 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) का गठन भी नहीं किया था।

बाद में, महिला आयोग की जांच के निष्कर्ष खर्कमनी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का मुख्य आधार बने।

एसोसिएशन द्वारा की गई कार्रवाई का बचाव करते हुए, संगमा ने कहा कि इन शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, खासकर ऐसे राज्य में जो अपनी मातृसत्तात्मक परंपराओं पर गर्व करता है।

उन्होंने कहा, "हमारा राज्य मातृसत्तात्मक है और हमें इस पर गर्व है। लेकिन अगर राज्य भर के कार्यस्थलों पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो इस गर्व का कोई मतलब नहीं रह जाता।"

मेघालय उच्च न्यायालय ने भी 30 अक्टूबर के अपने फैसले में खर्कमनी द्वारा अपने निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

जस्टिस एच. एस. थांगख्यू ने कहा कि अध्यक्ष के फैसले को "मनमाना नहीं कहा जा सकता"। उन्होंने इसे आरोपों पर कोई अंतिम फैसला मानने के बजाय, एक अंतरिम (अस्थायी) कदम बताया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थल पर प्रतिकूल माहौल को रोकने के लिए नियोक्ता (employer) का यह कर्तव्य है कि वह तुरंत कदम उठाए। इसमें MSCW के उन निष्कर्षों का भी जिक्र किया गया, जिनके अनुसार दिसंबर की शिकायतों को मानद सचिव ने दबा दिया था। निलंबन को जरूरी बताते हुए कहा गया कि जांच चलने के दौरान "सबूतों और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा" के लिए यह कदम आवश्यक था।

अदालत ने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में MCA की विफलता पर भी जोर दिया और एसोसिएशन को निर्देश दिया कि वे उचित सुरक्षा उपाय और कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करें। अदालत ने कहा कि फैसले के छह सप्ताह के भीतर ऐसा किया जाना चाहिए।

खर्कमनी ने लोकपाल (ओम्बड्समैन) की नियुक्ति को भी चुनौती दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि MSCW के आदेश जारी होने तक खर्कमनी ने इस नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अदालत ने यह भी बताया कि 7 मार्च को हुई एपेक्स काउंसिल की बैठक, जिसमें इस नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी, उसके नोटिस पर खर्कमनी के खुद के हस्ताक्षर थे।

अपने ताजा आदेश में, अग्रवाल ने MSCW के निष्कर्षों और हाई कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर कहा कि लोकपाल द्वारा अलग से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

लोकपाल ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर थी, वह उनकी गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि खर्कमनी अब एसोसिएशन के पदाधिकारी बने रहने के योग्य नहीं हैं।

लोकपाल ने खर्कमनी को 6 जुलाई, 24 जुलाई और 10 अगस्त को नोटिस भेजे थे, लेकिन वे न तो उनके सामने पेश हुए और न ही कार्यवाही का विरोध किया।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, संगमा ने महिला खिलाड़ियों की तारीफ की कि उन्होंने अपनी चिंताओं को उठाया और मामले को आगे बढ़ाया।

उन्होंने कहा, "MCA की महिलाओं ने एक साथ आकर जिस साहस के साथ इस मामले को उठाया है, वह वाकई तारीफ के काबिल है।"

उन्होंने कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार का सामना कर रही महिलाओं से यह भी अपील की कि वे चुप न रहें। उन्होंने कहा, "किसी भी गलत काम को न सहें, चुपचाप तकलीफ न झेलें। अपनी आवाज उठाएं।"

संगमा ने कहा कि एसोसिएशन सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सभी खिलाड़ियों, विशेषकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।