मेघालय कैबिनेट का बड़ा फैसला: MSME अध्यादेश को हरी झंडी

मेघालय: मेघालय कैबिनेट ने 'मेघालय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (स्थापना और संचालन में आसानी) अध्यादेश, 2026' को लागू करने की मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद राज्य भर के उद्यमियों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाना और कारोबार करने में आसानी (ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) को बेहतर बनाना है।

इस प्रस्तावित अध्यादेश का मकसद उस प्रक्रिया को आसान बनाना है जिसके ज़रिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) अपने कारोबार को शुरू करने और चलाने के लिए ज़रूरी लाइसेंस, मंज़ूरी, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) और रजिस्ट्रेशन हासिल करते हैं। इस पहल का मकसद एप्लीकेशन प्रोसेस को ज़्यादा कुशल बनाना और ज़रूरी मंज़ूरी पाने में होने वाली बेवजह की देरी को कम करना है।

घोषणा के अनुसार, यह कदम राज्य सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद कारोबारियों को आने वाली प्रशासनिक अड़चनों को कम करना और उद्यमियों के लिए कारोबार के अनुकूल माहौल बनाना है।

शुरुआत में, इस सुविधा का लाभ 'व्हाइट कैटेगरी' (white category) में आने वाले उद्योगों को मिलेगा। इन उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'स्थापना की सहमति' (CTE) या 'संचालन की सहमति' (CTO) लेने की ज़रूरत नहीं होती है।

व्हाइट कैटेगरी वाले उद्योगों पर शुरुआती फोकस का मकसद लागू नियमों का पालन करते हुए योग्य उद्यमों की मदद करना है। घोषणा में कहा गया है कि यह पहल ज़रूरी मंज़ूरी पाने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी, लेकिन इससे मौजूदा नियम या शर्तें खत्म नहीं होंगी।

उम्मीद है कि यह अध्यादेश प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाकर और सरकारी विभागों के साथ कामकाज की दक्षता में सुधार करके उद्यमियों की मदद करेगा।

कैबिनेट की मंज़ूरी मेघालय की उन कोशिशों में एक और कदम है, जिनका मकसद कारोबार शुरू करने और चलाने से जुड़ी प्रक्रियाओं की मुश्किलों को दूर करके MSME के ​​विकास को बढ़ावा देना है। लागू करने के तरीके, एप्लीकेशन प्रोसेस और समय-सीमा के बारे में और जानकारी घोषणा में नहीं दी गई थी।