KSU का अल्टीमेटम: यूरेनियम माइनिंग लैंड डील में बेनकाब होंगे पूर्व विधायक

Guwahati गुवाहाटी: खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) ने मेघालय के डोमियासिएट इलाके में प्रस्तावित यूरेनियम माइनिंग प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की एक नई कोशिश का आरोप लगाया है और कहा है कि डॉक्यूमेंट्री सबूत मिलने के बाद वह इस इलाके से जुड़े ज़मीन के लेन-देन में कथित तौर पर शामिल पूर्व विधायकों की पहचान बताने की तैयारी कर रहा है।

KSU के जनरल सेक्रेटरी रूबेन ए. नजियार ने कहा कि संगठन को कथित ज़मीन सौदों के बारे में पहली बार लगभग दो महीने पहले जानकारी मिली थी और तब से वह आधिकारिक ज़मीन रिकॉर्ड के ज़रिए दावों की जांच कर रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लेन-देन लगभग छह महीने पहले किए गए थे।

नजियार के अनुसार, यूनियन को पहले से ही पूर्व विधायकों की पहचान पता है, लेकिन उसने सरकारी रिकॉर्ड और पारंपरिक अधिकारियों से डॉक्यूमेंट्री सबूत मिलने तक नाम सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों को डोमियासिएट और आस-पास के इलाकों में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट (AMD) का समर्थन करने के लिए प्रभावित किया गया था। उन्होंने कहा कि KSU वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद ज़रूरी रिकॉर्ड जारी करेगा और उन सभी लोगों की पहचान करेगा जिनके बारे में उसका मानना ​​है कि वे प्रस्तावित यूरेनियम माइनिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी ज़मीन की खरीद में शामिल थे।

नजियार ने कहा कि आरोप सामने आने के बाद कुछ लोगों ने KSU से मिलने की मांग की, लेकिन संगठन ने मना कर दिया।

उन्होंने कहा, "हमने यह साफ़ कर दिया है कि हमें ऐसे लोगों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो अपने निजी फ़ायदे के लिए अपने ही लोगों को धोखा देते हैं।"

KSU नेता ने यह भी दावा किया कि AMD अधिकारियों ने हाल के महीनों में डोमियासियात और आस-पास के गांवों का दौरा बढ़ा दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि टीमों को मेघालय पुलिस के बजाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स के लोग ले जा रहे थे, जिसने उनके अनुसार, जनता की भावना और राज्य सरकार की स्थिति दोनों को नज़रअंदाज़ किया।

नजियार ने आरोप लगाया, "चिंता की बात यह है कि उन्हें मेघालय पुलिस नहीं बल्कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स के लोग ले जा रहे थे," और कहा कि KSU नेताओं को पहले भी गुमनाम धमकी भरे खत मिले थे। नजीर ने कहा कि यह मुद्दा पहले ही मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के सामने उठाया जा चुका है, जिन्होंने उनके अनुसार, यूनियन को भरोसा दिलाया कि वह AMD से इस बारे में जवाब मांगेंगे।

संगठन ने मुख्यमंत्री से यह भी अपील की है कि AMD अधिकारियों को उन गांवों में जाने से रोका जाए जहां यूरेनियम के भंडार की पहचान की गई है।

मेघालय में यूरेनियम माइनिंग के लिए यूनियन के विरोध को दोहराते हुए, नजीर ने कहा कि KSU डेवलपमेंट पर नज़र रखना जारी रखेगा और ऐसे किसी भी कदम का पर्दाफाश करेगा, जो उनके हिसाब से प्रस्तावित प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की कोशिश करता हो।

हालांकि, उप मुख्यमंत्री स्नियावभालंग धर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में यूरेनियम माइनिंग को फिर से शुरू करने के बारे में मेघालय सरकार से संपर्क नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी राज्य में यूरेनियम निकालने के लिए मेघालय सरकार के विरोध की बात दोहराई थी।