KSU ने मेघालय-असम बॉर्डर बातचीत में केंद्र की मजबूत भूमिका की मांग

Guwahati: खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) ने केंद्र से मेघालय-असम बॉर्डर बातचीत में तेज़ी लाने और इस प्रोसेस में मज़बूत कोऑर्डिनेटिंग रोल निभाने की अपील की है।

यह अपील केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके नॉर्थईस्ट दौरे के दौरान दिए गए एक मेमोरेंडम के ज़रिए की गई। डॉक्यूमेंट में, संगठन ने दोनों राज्यों के बीच छह विवादित इलाकों के पहले सेट को सुलझाने में केंद्र की भूमिका को माना।

KSU ने आगे सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय को मुख्य फ़ैसिलिटेटर के तौर पर एक्टिव रूप से शामिल रहना चाहिए और जॉइंट रीजनल कमेटियों द्वारा की जा रही बातचीत के दूसरे फ़ेज़ को तेज़ करने में मदद करनी चाहिए।

छह विवादित इलाकों को सेंसिटिव ज़ोन बताते हुए, स्टूडेंट बॉडी ने कहा कि इन इलाकों में अक्सर तनाव होता है जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लोकल रोज़ी-रोटी और डेवलपमेंट के काम में रुकावट आती है।

इसने यह भी आरोप लगाया कि असम की तरफ़ से की गई कार्रवाइयों ने कई बार अशांति को बढ़ावा दिया है।

संगठन ने असम से संयम बरतने की भी अपील की, और कहा कि जब तक कोई आखिरी हल नहीं निकल जाता, शांति बनाए रखनी चाहिए। यह मेमोरेंडम मेघालय और असम के बीच 3 जून को हुए समझौते के एक दिन बाद दिया गया, जिसमें विवादित लपांगप इलाके के कुछ हिस्सों में खेती की इजाज़त दी गई, जबकि आखिरी सीमा तय करने का सवाल एक हायर-लेवल कमेटी को भेज दिया गया है।

इसके अलावा, KSU ने मेघालय में इनर लाइन परमिट सिस्टम की अपनी मांग दोहराई, यह तर्क देते हुए कि बिना रोक-टोक के माइग्रेशन ने डेमोग्राफिक बैलेंस को बदल दिया है और इससे आदिवासी समुदायों के लिए खतरा पैदा हो गया है।

असम और पश्चिम बंगाल में बेदखली की मुहिम के बाद मेघालय में लोगों के आने-जाने को लेकर भी चिंता जताई गई, संगठन ने कहा कि राज्य में एंट्री और बसावट को मैनेज करने के लिए काफ़ी सिस्टम नहीं हैं।

इसने चेतावनी दी कि ऐसे ट्रेंड्स डेमोग्राफिक बैलेंस और आदिवासी समुदायों के हितों पर असर डाल सकते हैं।

इसके अलावा, संगठन ने खासी को संविधान के आठवें शेड्यूल में शामिल करने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया।