KHADC ने KHAD विधेयक, 2022 को वापस लेने का संकल्प लिया

खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) ने शुक्रवार को यहां परिषद के विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से केएचएडी (खासी कबीले प्रशासन की खासी सामाजिक प्रथा) विधेयक, 2022 को वापस लेने का संकल्प लिया।

यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति को विधेयक को सदन में दोबारा पेश करने से पहले उसमें खामियों को दूर करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की एक समिति गठित करने की अनुमति दी जाए।

इससे पहले, केएचएडीसी के डिप्टी सीईएम, पिनशंगैन एन. सियेम ने कबीले बिल पर कानून विभाग द्वारा दिए गए विचारों और टिप्पणियों पर अपनी सिफारिशों पर वरिष्ठ एमडीसी, बिंदो मैथ्यू लानॉन्ग की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति की रिपोर्ट पेश की थी।

विपक्ष के नेता टिटोस्टारवेल चिने ने सलाहकार समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश करने के कार्यपालिका के फैसले पर सवाल उठाया।

उनके मुताबिक, चुनाव आयोग सदन द्वारा गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख सकता है।

चिने ने आगे कहा कि वर्तमान कार्यकारिणी सलाहकार समिति की रिपोर्ट पेश करके गलत मिसाल कायम कर रही है और इससे सदन की गरिमा कम हुई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कबीले विधेयक को वापस कर दिया था क्योंकि यह KHAD (खासी सामाजिक वंश परंपरा) अधिनियम, 1997 के विपरीत है।

डिप्टी सीईएम ने बताया कि सरकार ने केएचएडीसी से स्पष्टीकरण मांगा था क्योंकि कबीले बिल और वंश अधिनियम दोनों में "कबीला" शब्द का उल्लेख किया गया है।