मेघालय कैबिनेट के अहम फैसले ट्रांसपोर्ट ऐप से लेकर बांध सुरक्षा तक नई पहल

शिलांग: मेघालय कैबिनेट ने राज्य में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट ऐप शुरू करने और बांध सुरक्षा निकाय के गठन से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

सरकार का कहना है कि यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट ऐप के माध्यम से राज्य में परिवहन सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यात्रियों और परिवहन विभाग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। प्रस्तावित ऐप के जरिए लोगों को परिवहन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें सार्वजनिक परिवहन, वाहनों से जुड़ी सेवाएं और अन्य सुविधाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

मेघालय सरकार लगातार डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। अधिकारियों के अनुसार तकनीक के इस्तेमाल से परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को सेवाओं तक आसान पहुंच मिल सकेगी। कैबिनेट ने इसके साथ ही राज्य में बांधों की सुरक्षा के लिए एक विशेष निकाय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस निकाय का उद्देश्य बांधों की निगरानी, सुरक्षा मानकों का पालन और संभावित जोखिमों को कम करना होगा।

बांध सुरक्षा निकाय विशेषज्ञों की मदद से बांधों की स्थिति का आकलन करेगा और जरूरी रखरखाव एवं सुरक्षा उपायों को लेकर सुझाव देगा। मानसून और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बांधों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता की जरूरत होती है। सरकार के अनुसार जल संसाधनों से जुड़ी परियोजनाओं की सुरक्षा राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। बांधों की नियमित जांच और तकनीकी निगरानी से किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचाना जा सकता है।

मेघालय में कई क्षेत्रों में जल संसाधन और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की जाती रही है। ऐसे में कैबिनेट के इन फैसलों को बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। हालांकि दोनों योजनाओं को लागू करने के लिए आगे विस्तृत कार्ययोजना, बजट और समयसीमा तय की जाएगी। संबंधित विभाग इसके लिए जरूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि इन पहलों से आम लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलने के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।