केएएस ने खासी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर केंद्र को दस्तावेज सौंपे

मेघालय :खासी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर खासी लेखक सोसायटी (केएएस) द्वारा नई दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित करने के कुछ दिनों बाद, 5 अक्टूबर को केएएस के अध्यक्ष प्रो. डी. आर. एल. नोंग्लिट ने बताया कि केएएस ने निम्नलिखित कुछ प्रस्ताव अपनाए हैं। संगोष्ठी और प्रस्तावों वाले दस्तावेज़ केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति को सौंपे गए।

नोंग्लिट ने मीडियाकर्मियों से कहा, "पहला प्रस्ताव खासी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वाले ज्ञापन की स्थिति के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय से प्रतिक्रिया मांगना है।"

नोंग्लिट ने कहा कि केएएस ने पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें मार्च 2019 में केंद्र से जवाब मिला, जिसके बाद मंत्रालय की ओर से केएएस या राज्य सरकार को स्थिति पर कोई पत्राचार नहीं किया गया, और इसलिए मांग की स्थिति पर प्रतिक्रिया मांगने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया था।

नोंग्लिट ने बताया कि दूसरी मांग गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से संसद के अगले सत्र में एक आधिकारिक विधेयक पेश करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह करना था, जो खासी को 8वीं अनुसूची के तहत लाने के लिए एक कदम होगा।

उन्होंने बताया कि केएएस ने खासी को 8वीं अनुसूची में क्यों शामिल किया जाना चाहिए, इस पर विस्तृत जानकारी और ठोस औचित्य वाले दस्तावेज केंद्र को सौंपने का भी फैसला किया है।

नोंग्लिट ने यह भी कहा कि केएएस प्रतिक्रिया के लिए सम्मानजनक समय का इंतजार करेगा जिसके बाद समाज मांग को लेकर आंदोलन का सहारा ले सकता है।