जेम्स संगमा ने दिल्ली पुलिस से किया आग्रह, कथित नस्लीय उत्पीड़न की हो जांच

गुवाहाटी: मेघालय के राज्यसभा सांसद जेम्स पी. के. संगमा ने दिल्ली पुलिस से आग्रह किया है कि वे कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन से जुड़े एक वायरल वीडियो में त्रिपुरा के एक युवक के साथ हुए कथित नस्लीय उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज करें और इसकी जांच करें।

20 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को लिखे एक पत्र में, संगमा ने कहा कि वीडियो में कथित तौर पर शौकीन उस युवक को "चीनी" (Chinese) कहते हुए और पूर्वोत्तर (Northeast) के व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान और दिखावट पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

संगमा ने कहा कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं, तो इस घटना को सिर्फ मज़ाक या कंटेंट क्रिएशन कहकर नहीं टाला जा सकता। यह नस्लीय दुर्व्यवहार (racial abuse) है, जो इस क्षेत्र के लोगों की गरिमा को ठेस पहुँचाता है। संगमा ने चिंता जताते हुए लिखा, "यह कोई इकलौती घटना नहीं है।" उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों को दिल्ली और अन्य शहरों में लगातार नस्लीय टिप्पणियों, रूढ़िवादी धारणाओं (stereotyping) और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की दिसंबर 2025 में हुई मौत का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला दिखाता है कि कैसे नस्लीय दुर्व्यवहार गंभीर हिंसा का रूप ले सकता है।

खबरों के अनुसार, हमले से पहले चकमा और उनके भाई के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियाँ की गई थीं।

संगमा ने 2014 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बनी 'स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन' (SPUNER) का भी जिक्र किया, जिसे इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिसमें नस्लीय भेदभाव के मामले भी शामिल हैं। सांसद ने पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया कि वे संबंधित पुलिस स्टेशन या स्पेशल सेल की 'इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस' (IFSO) यूनिट को निर्देश दें कि वे SPUNER के साथ मिलकर इस वीडियो और इससे जुड़े सोशल मीडिया कंटेंट की जांच करें। यदि इसमें कोई संज्ञेय अपराध (cognisable offence) पाया जाता है, तो FIR दर्ज की जाए।

उन्होंने 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS), 2023 की धाराओं का हवाला दिया, जिसमें धारा 196 (जो कुछ आधारों पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है) और धारा 352 (जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है) शामिल हैं। उन्होंने अन्य प्रासंगिक धाराओं को भी लागू करने की मांग की।

यह पत्र पूर्वोत्तर के राजनीतिक प्रतिनिधियों की उस मांग को और मजबूत करता है, जिसमें इस कथित उत्पीड़न की जांच करने और कानून के तहत जवाबदेही तय करने की बात कही गई है।