इस राज्य में 12 हज़ार से अधिक शिक्षकों को 5 महीने से नहीं मिली सैलरी, मुख्यमंत्री ने जताई चिंता

मेघालय (Meghalaya) में 12 हज़ार 541 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षकों के लिए मामूली राहत में केंद्र सरकार (central government) ने अगले सप्ताह तक 150 करोड़ रुपये के फंड में से केवल 59 करोड़ रुपये जारी करने का वादा किया है। शिक्षकों को पिछले पांच महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड (Meghalaya CM conrad sangma) के संगमा ने बुधवार को एसएसए शिक्षकों के लंबित वेतन पर चिंता व्यक्त की।

संगमा (sangma) ने कहा, "एसएसए शिक्षकों को पिछले 5 महीनों से पूरे देश में भुगतान नहीं किया गया है। राज्यों के सभी सीएम और शिक्षा मंत्री दिल्ली में शिक्षा विभाग से लगातार संपर्क कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल मेघालय तक सीमित नहीं है और एसएसए केंद्र सरकार की योजना है, जिससे राज्य सरकारों के लिए अपनी जेब से भुगतान करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

संगमा (sangma) ने कहा, "मोटे तौर पर लगभग 150 करोड़ रुपये उनके कारण हैं। यह एक बड़ी राशि है, और राज्य सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह उस पैसे को अग्रिम के रूप में भी दे।" मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे से चिंतित और जागरूक है और सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर फंड जारी करने का दबाव बना रही हैं। उन्होंने आगे भारत सरकार से जल्द से जल्द धनराशि जारी करने की अपील की है।

इस बीच, मेघालय के शिक्षा मंत्री लखमेन रिंबुई ने इस सप्ताह की शुरुआत में पूरे मेघालय में शिक्षकों के व्यापक विरोध के बाद नई दिल्ली में शिक्षा विभाग का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मेघालय सरकार 140 करोड़ रुपये जारी करने के लिए भारत सरकार से संपर्क कर रही है। शिक्षा मंत्री रिंबुई ने कहा, "हमें अपडेट मिला कि भारत सरकार केवल 59 करोड़ रुपये जारी करेगी और उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक सब कुछ हो जाएगा। इस राशि के साथ, दो महीने के वेतन को मंजूरी दी जा सकती है।"

रिंबुई ने उम्मीद जताई है कि भारत सरकार ठोस कदम उठाएगी क्योंकि अगर सरकार पूरी धनराशि नहीं भेजती है तो इस मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता है। मेघालय के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार को मेघालय में 12 हज़ार 541 एसएसए शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने के लिए प्रति माह 26 करोड़ रुपये की जरूरत है।