मेघालय
मेघालय में प्रति मतदान केंद्र अधिकतम 1,200 मतदाता ही होंगे सीमित
Tara Tandi
21 Nov 2026 7:36 PM IST

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मेघालय: मेघालय में 23 नवंबर से मतदान केंद्रों की राज्यव्यापी समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सामान्य तौर पर एक मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए और मतदाताओं को वोट डालने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े।
यह प्रक्रिया 2027 के लिए मतदाता सूची के 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) के तहत की जा रही है। इसमें मौजूदा मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, वहां तक पहुंचने की सुगमता का आकलन और उन क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है, जहां नए मतदान केंद्रों की आवश्यकता हो सकती है।
भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदाताओं को अपने निर्धारित मतदान केंद्रों तक जाने के लिए आमतौर पर किसी प्राकृतिक बाधा (जैसे नदी या पहाड़ी) को पार न करना पड़े।
इस पुनर्गठन प्रक्रिया का उद्देश्य मतदान की व्यवस्था को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है, खासकर उन मतदाताओं के लिए जो दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं।
समीक्षा के दौरान यह भी देखा जाएगा कि क्या मौजूदा मतदान केंद्रों में बदलाव की जरूरत है, ताकि वहां तक पहुंचना आसान हो सके और मतदाताओं का वितरण अधिक व्यावहारिक तरीके से किया जा सके।
इस प्रक्रिया के साथ-साथ, मेघालय अपनी मतदाता सूची का 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' भी करेगा, जिसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि (qualifying date) तय की गई है।
1 दिसंबर को एकीकृत मतदाता सूची का मसौदा (draft) प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 20 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।
इस पुनरीक्षण के तहत, बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) मौजूदा मतदाता सूची की तुलना पिछले रिकॉर्ड से करेंगे, ताकि ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान की जा सके जिनके नाम पहले की सूचियों में थे, लेकिन वर्तमान सूची से गायब हैं।
ऐसे मामलों की पुष्टि करने और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में मदद करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा।
प्रशासन 5 और 11 दिसंबर को विशेष नामांकन अभियान भी चलाएगा। इसमें पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, प्रवासी श्रमिकों और अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जो पात्र नागरिक 1 जनवरी 2027 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लोग 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 2027 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे भी अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं।
जिला चुनाव अधिकारियों ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान समन्वय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर 'बूथ लेवल एजेंट' नियुक्त करें।
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