HSPDP: इन तीन जनजातियों को 80% नौकरी आरक्षण की आवश्यकता पर बल

Meghalaya मेघालय: हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP) ने तीन जनजातियों - खासी, जैंतिया और गारो के बीच संयुक्त 80 प्रतिशत नौकरी आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि योग्यता के आधार पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और दक्षता लाई जा सके। राज्य आरक्षण नीति पर विशेषज्ञ समिति को पार्टी के सुझाव प्रस्तुत करने के बाद, एचएसपीडीपी के अध्यक्ष केपी पंगनियांग ने कहा, "हमने समाज की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए रोजगार के मामले में समग्र विकास के लिए 12 जनवरी, 1972 की शिलांग आरक्षण नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है।"

उन्होंने कहा, "पार्टी खासी-जैंतिया और गारो के लिए 40 प्रतिशत + 40 प्रतिशत के कुल 80 प्रतिशत को मिलाने की राय रखती है, ताकि राज्य की अनुसूचित जनजातियों - खासी-जैंतिया और गारो के सदस्यों के बीच योग्यता के आधार पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और दक्षता लाई जा सके, जिससे जातीय पहचान पर वंचितता या भेदभाव को भी रोका जा सकेगा।" पंगनियांग ने कहा कि 18 दिसंबर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में...जिला स्तर के पदों पर रिक्तियों के आरक्षण के अधीन, पार्टी ने सुझाव दिया है कि मेघालय के किसी विशेष जिले के स्थानीय उम्मीदवारों को 90 प्रतिशत वरीयता दी जानी चाहिए,

यह ध्यान में रखते हुए कि खासी, जैंतिया हिल्स जिले में भर्ती केवल इन दो जनजातियों यानी खासी, जैंतिया के लिए होनी चाहिए, जबकि गारो हिल्स जिले में भर्ती केवल गारो के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रस्ताव के पैरा 2 का हवाला देते हुए आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को खत्म करने की आवश्यकता का भी सुझाव दिया है जिसमें कहा गया है कि “यदि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की संख्या में कमी है तो इसे अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा और उस वर्ष की भर्ती में या एक वर्ष से अधिक नहीं” की भरपाई की जाएगी।

इसके अलावा, पंगनियांग ने कहा, "मेघालय राज्य की स्थापना के बाद से, 12 जनवरी, 1972 की राज्य आरक्षण नीति, खासी, जैंतिया और गारो के लिए शैक्षणिक करियर के विभिन्न क्षेत्रों में सीटों के आवंटन के लिए प्रतिशत भी उचित धारा या खंड के बिना लागू की गई है, जो आरक्षण नीति में स्पष्ट रूप से इंगित नहीं है। इसलिए, पार्टी को लगता है कि इस मामले पर फिर से विचार करना समय की मांग है।" इस बीच, एचएसपीडीपी ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा से राज्य में शांति और सौहार्द भंग न हो।