हाई कोर्ट ने राज्य में अवैध कोयला खनन पर लगाम लगाई

मेघालय के उच्च न्यायालय ने राज्य में अवैध कोयला खनन के संबंध में एक और मामला उठाया है, जो कि अदालत के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट और इस अदालत के आदेशों के बावजूद बड़े पैमाने पर जारी है।

"वर्तमान मामले में, याचिका में लगाए गए आरोपों का आकलन करने के उद्देश्य से असम राज्य से एक हलफनामा आवश्यक है। असम राज्य को काफी समय दिया गया है लेकिन स्पष्ट कारणों से और समय मांगा गया है। यदि असम राज्य तिथि से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो मामला ऐसे हलफनामे के बिना और आगे की सामग्री के आधार पर आगे बढ़ेगा जो याचिकाकर्ता द्वारा लाया जा सकता है, "अदालत ने कहा।