तैयार किए गए जल निकायों को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश: राज्य ने एचसी को बताया

राज्य सरकार जल निकायों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मॉडल गाइडलाइंस और ऐसे जल निकायों के पास निर्माण करने के लिए लाइसेंस या अनुमति देने के दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार कर रही है।

मेघालय उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी दी।

राज्य ने कोर्ट को यह भी बताया कि जल निकायों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति में जलीय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "तदनुसार, राज्य के अनुरोध पर, मामले को छह सप्ताह बाद पेश होने दें।"

इसने यह भी कहा कि राज्य ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि इस मामले पर अगली सुनवाई से पहले किसी भी जल निकाय, विशेष रूप से उमियाम झील के पास कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और न ही निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा या शुरू नहीं किया जाएगा और दोनों रखरखाव पर दिशानिर्देश जल निकायों की संख्या और ऐसे जल निकायों के पास निर्माण करने की अनुमति को अंतिम रूप दिया गया है।