जल निकायों को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे: सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया

शिलांग: मेघालय में जल निकायों की पवित्रता बनाए रखने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया जा रहा है.

राज्य सरकार द्वारा मेघालय उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी गई।

मेघालय सरकार ने यह भी कहा कि जल निकायों के पास निर्माण कार्यों की अनुमति देने के दिशा-निर्देशों का भी मसौदा तैयार किया जा रहा है।

मेघालय उच्च न्यायालय इस मामले पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था।

मेघालय सरकार ने उच्च न्यायालय को आगे सूचित किया कि जल निकायों के संरक्षण के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल में जलीय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

मेघालय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "तदनुसार, राज्य के अनुरोध पर, मामले को छह सप्ताह बाद पेश होने दें।"

विशेष रूप से, मेघालय सरकार ने भी अदालत को आश्वासन दिया कि राज्य में जल निकायों, विशेष रूप से उमियम झील के पास कोई निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मेघालय सरकार ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि मामले की अगली सुनवाई से पहले जल निकायों के पास कोई निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके रखरखाव पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी।