सरकार ने हाईकोर्ट से निलंबित सिपाही के खिलाफ मामला खत्म करने की मांग की
राज्य सरकार ने मेघालय के उच्च न्यायालय से पूर्व राजनयिक आरवी वारजरी और एक अन्य नागरिक द्वारा पुलिस विभाग के लिए वाहन खरीदने के दौरान सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित पुलिस अधिकारी जीके आंगराई के खिलाफ जनहित में दायर याचिका का निस्तारण करने का आग्रह किया है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को जमानत दे दी गई है और अनुशासनात्मक कार्यवाही तुरंत शुरू हो सकती है.
राज्य सरकार ने केस डायरी कोर्ट को सौंपी लेकिन कोर्ट ने इस पर गौर करने से इनकार कर दिया। केस डायरी के मुताबिक, जांच सामान्य तरीके से और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रही है।
अदालत ने आशा व्यक्त की कि जांच यथासंभव शीघ्रता से पूरी की जाती है और उसके बाद कानून के अनुसार कदम उठाए जाते हैं और चूंकि संबंधित व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप लगाए गए हैं, ऐसी कार्यवाही बिना किसी देरी के की जानी चाहिए।
अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता वर्तमान कार्यवाही से संबंधित सभी कागजात की प्रतियों की तुरंत सेवा करेंगे, जिसमें प्रतिवादी पर दिए गए आदेश भी शामिल हैं।"
