सरकार ने मनरेगा के तहत सामग्री घटकों के लिए 50% फंड किया है जारी

प्रभारी मंत्री सामुदायिक और ग्रामीण विकास अबू ताहेर मंडल ने 10 अगस्त को कहा कि सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत सामग्री घटकों के लिए 50 प्रतिशत धनराशि जारी की है।

“हमने एक सप्ताह पहले 50% फंड जारी कर दिया है। पहले से निष्पादित कार्यों के लिए धनराशि जारी की जाती है। जहां तक मजदूरी का सवाल है, इसे सीधे व्यक्तिगत जॉब कार्ड धारकों के खातों में जारी किया जाता है, ”मंडल ने संवाददाताओं से कहा।

उन्होंने कहा कि सामग्री घटकों के लिए धन जारी करने में देरी केंद्र सरकार से मंजूरी के कारण हो रही है।

“केंद्र और राज्य के बीच हिस्सेदारी 25% से 75% है। इसलिए जब तक केंद्र फंड जारी नहीं करता, हमारे लिए केवल 25% जारी करना और लोगों को खुश रखना बहुत मुश्किल है, ”उन्होंने कहा।

मंडल ने यह भी बताया कि राज्य सरकार इस बात पर भी जोर देगी कि 2022 के लिए लंबित शेष 50% धनराशि जल्द से जल्द जारी की जाए।

उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भविष्य में हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द फंड जारी किया जाए ताकि काम में बाधा न आए।"

योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में, मंडल ने कहा, “यदि भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो यह वीईसी के लिए बहुत विशिष्ट है, यह विभिन्न वीईसी में अलग है। शिकायत दर्ज होने पर मैं उनसे तुरंत मामले को देखने और उचित कार्रवाई करने के लिए कहता हूं।

विधायक योजना को एमजीएनआरईजीएस के साथ अभिसरण की मांग पर मंत्री ने कहा कि विधायक योजना बहुत लचीली है और यदि विधायक अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करना चाहते हैं, तो इस पर काम किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है।