सरकार ने छोटे खनिकों के अधिकार छीने हैं : यूनियन

राज्य में वैज्ञानिक खनन के लिए चरण निर्धारित होने के साथ, छोटे समय के खनिकों के एक वर्ग और एक सामाजिक संगठन को लगता है कि छोटे समय के खनिकों को नुकसान होगा।

खनन एवं भूतत्व विभाग की एक अधिसूचना है जिसमें उल्लेख है कि पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए आवेदन 100 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए नहीं होगा।

गुरुवार को द मेघालयन से बात करते हुए जैंतिया हिल्स पब्लिक कोल माइनर्स, डीलर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रेजिनाल्ड शायला ने कहा कि उन्होंने 27 अप्रैल, 2023 को हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, ताकि छोटे खनिकों को खनन जारी रखने की अनुमति दी जा सके।

उन्होंने फोन पर इस रिपोर्टर से कहा, 'हम खनन के लिए 100 हेक्टेयर जमीन की जरूरत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन खनिकों के पास 1 एकड़-2 एकड़ जमीन है, जिसके पास कोयले का भंडार है, उन्हें खनन की अनुमति दी जानी चाहिए. सरकार ने छोटे खनिकों के अधिकार छीन लिए हैं।”

उन्होंने राज्य में वैज्ञानिक खनन का स्वागत करते हुए कहा कि वैज्ञानिक खनन से पर्यावरण को लाभ होगा लेकिन छोटे खननकर्ताओं के लिए 100 हेक्टेयर भूमि होना असंभव है।

ईस्ट जयंतिया नेशनल काउंसिल (ईजेएनसी) के अध्यक्ष संबोरमी लिंगदोह ने कहा कि वे खलीहरियात में सम्मान कार्यक्रम के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को एक ज्ञापन भेजेंगे।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि मेघालय राज्य में वैज्ञानिक खनन शुरू करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की मान्यता में परियोजना प्रस्तावक (कोयले के लिए खनन पट्टा धारक) एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करेंगे।