पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 120 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
राज्य सरकार सभी प्रखंडों में जनसेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 120 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
अनुमानित 1,800 सरकारी एलपी स्कूल, जो खराब स्थिति में हैं, प्रत्येक को 3-4 लाख रुपये मिलेंगे। इस आशय का निर्णय एक सम्मेलन में लिया गया जो मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सभी उपायुक्तों के साथ किया था।
"हमने कई क्षेत्रों में समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार पर चर्चा की है क्योंकि आप जानते हैं कि यह सरकार समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नीति में स्पष्ट रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है, खासकर जब अस्पतालों, स्कूलों, ब्लॉक या पुलिस स्टेशनों जैसे सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों की बात आती है।" संगमा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा।
यह कहते हुए कि सरकार ने लंबे समय से उपेक्षित इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास किया, उन्होंने कहा कि सभी ब्लॉकों में नए भवन बन रहे हैं।
इनमें से कई में टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 120 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए गए हैं और सभी ब्लॉकों में अगस्त या सितंबर तक नए भवनों के लिए काम शुरू होने जा रहे हैं, सीएम ने कहा।
स्कूलों पर निर्णय पर उन्होंने कहा, ''स्कूलों के सुधार का पहला चरण नए विस्तार भवनों को शामिल कर शुरू किया गया था. हमने आगे बढ़कर 1,800 सरकारी एलपी स्कूलों का फैसला किया है, जिनकी मरम्मत नहीं की गई थी या खराब स्थिति में, जिला स्तर के विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से मरम्मत की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के लिए डीआरडीए और विभिन्न शिक्षा अधिकारी मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मरम्मत, बिजली, पानी की आपूर्ति और फर्नीचर सहित काम पर 3-4 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। संगमा ने कहा, 'मोटे तौर पर प्रत्येक स्कूल को 3-4 लाख रुपये का बजट दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पीएचसी, सीएचसी और स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सुधार के लिए इसी तरह का मॉडल अपनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने देरी से बचने के लिए मरम्मत कार्य का विकेंद्रीकरण करने का फैसला किया है। पूरा फंड सीधे डीआरडीए और जिला अधिकारियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठकर काम करेंगे।
संगमा ने कहा कि डीसी के साथ कई योजनाओं, कार्यक्रमों और मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया, नियमों, नीति और प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में वितरण तंत्र को जमीनी स्तर पर कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया।
उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में आई बाढ़ को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन पर चर्चा हुई, जिससे लोगों की मौत हुई और कृषि और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा।
