ईंधन के लिए करों के समान, राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम कर सकती है।
उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसोंग ने गुरुवार को कहा कि सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को कम किया जा सकता है।
"आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने पहले पेट्रोल और डीजल पर राज्य कर कम किया था। हम भी ऐसे ही कदम उठा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी कि इसके बारे में कैसे जाना है, "तिनसोंग ने संवाददाताओं से कहा।
हालांकि, तिनसॉन्ग ने स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को वापस लेने की शक्ति केंद्र के पास है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "जीएसटी के सिद्धांत दिशानिर्देश पूरे देश में लागू हैं।"
विपक्ष ने चावल, गेहूं, आटा, दाल, पनीर, सूखे मेवे आदि सहित पैकेज के रूप में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की आलोचना की है।
विपक्ष ने भी जीएसटी को वापस लेने की मांग की थी।