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राज्य सरकार और केएचएडीसी ने परिसीमन समिति के गठन को चुनौती देने वाली रिट याचिका की विचारणीयता पर मेघालय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं।
शिलांग : राज्य सरकार और केएचएडीसी ने परिसीमन समिति के गठन को चुनौती देने वाली रिट याचिका की विचारणीयता पर मेघालय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। उच्च न्यायालय ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। अदालत ने मामले को 3 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
यह कहा जा सकता है कि KHADC कार्यकारी समिति (EC) ने हाल ही में वर्तमान सदन का कार्यकाल बढ़ाने की मांग से इनकार कर दिया है।
केएचएडीसी के डिप्टी सीईएम पीएन सियेम ने कहा था कि परिसीमन समिति ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विस्तार की मांग की थी। अनुरोध राज्य सरकार को भेज दिया गया जिसके बाद राज्यपाल ने 13 मार्च से छह महीने के लिए चुनाव आयोग के कार्यकाल के विस्तार को अधिसूचित किया।
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