पहले पहचान और राष्ट्रीयता वेरिफाई करें सही प्रक्रिया के बिना कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा

SHILLONG शिलांग: हिन्यूट्रेप यूथ्स काउंसिल (HYC) ने भारत सरकार और मेघालय सरकार को पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में अवैध रैट-होल माइनिंग साइट्स पर हाल ही में हुए जानलेवा ब्लास्टिंग की घटनाओं के संबंध में "बिना सोचे-समझे और जल्दबाजी में" मुआवजे की घोषणा और वितरण के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। संगठन ने कहा कि सहानुभूति कानून और सही प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकती।

कड़ा रुख अपनाते हुए संगठन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को दिखावे से ज़्यादा जवाबदेही और भावनात्मक लोकलुभावनवाद से ज़्यादा कानून को प्राथमिकता देनी चाहिए। HYC ने कहा, "कोई पहचान नहीं, कोई राष्ट्रीयता नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं - तो कोई सरकारी पैसा नहीं," इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सभी मृतकों की पहचान और राष्ट्रीयता के अनिवार्य वेरिफिकेशन के बिना मुआवजा जारी नहीं किया जा सकता। समूह ने अवैध ब्लास्टिंग के पीछे खदान मालिकों, ठेकेदारों और मदद करने वालों के साथ-साथ राज्य में अवैध प्रवासियों के प्रवेश और रोज़गार को कथित तौर पर सक्षम बनाने वालों की पहचान के लिए आपराधिक जांच की भी मांग की।