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शहरी मामलों के प्रभारी उपमुख्यमंत्री स्निआवभलंग धर थेम एव मावलोंग से हरिजन कॉलोनी के निवासियों के स्थानांतरण की समीक्षा करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है।
मेघालय के उच्च न्यायालय ने सरकार को चुनाव के तुरंत बाद स्थानांतरण के मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले को जल्दी से निपटाने के लिए कहा क्योंकि राज्य की ओर से यह प्रतिनिधित्व किया गया था कि पुनर्वास उद्देश्य के लिए भूमि के कई पार्सल की पहचान की गई थी।
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