डिप्टी सीएम ने एचएनएलसी से शांति वार्ता पर लौटने का आह्वान किया

शिलांग: मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने प्रतिबंधित संगठन हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) से कानूनी सीमाओं के भीतर कार्य करने की सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए कहा है।

प्रतिबंधित सैन्य संगठन द्वारा 9 मार्च के आईईडी बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेने और शिलांग में हरिजन कॉलोनी से परिवारों को स्थानांतरित करने की धमकी देने के बाद, तिनसोंग ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेघालय सरकार पिछले कुछ समय से स्थानांतरण मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार कर रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि वे एचएनएलसी के बयान को सीधे संबोधित न करने का विकल्प चुनते हुए स्थायी समाधान खोजने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

समूह को शांति चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, तिनसोंग ने इस बात पर जोर दिया कि मेघालय सरकार किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि सरकार मेघालय में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों की इजाजत नहीं देगी.

तिनसॉन्ग ने यह भी आश्वासन दिया कि जब तक दोषियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता तब तक पुलिस आराम से नहीं बैठेगी।

इससे पहले, एचएनएलसी ने 9 मार्च को शिलांग में पंजाबी लेन के पास हुए आईईडी विस्फोट की जिम्मेदारी ली है।

प्रतिबंधित संगठन ने शिलांग में हरिजन कॉलोनी या पंजाबी लेन से बसने वालों को स्थानांतरित करने की मांग की है।

एचएनएलसी के महासचिव सैकुपर नोंगट्रॉ ने एक बयान में कहा कि मेघालय सरकार ने इतने लंबे समय तक हरिजन लोगों को इस क्षेत्र से हटाने की अनदेखी की है, जिसके परिणामस्वरूप संगठन को सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा।

उन्होंने आगे कहा कि यह एक अनुस्मारक है कि यदि सरकार उनके समुदाय की रक्षा नहीं करती है, तो हाइनीवट्रेप गृहयुद्ध में कूद सकता है।

उन्होंने कहा कि जो भी समुदाय हिनीवट्रेप को धमकी देगा, उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

प्रतिबंधित संगठन ने सरकार को एक महीने के भीतर हरिजन कॉलोनी को स्थानांतरित करने की चेतावनी भी दी है और ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।

इससे पहले, एचएम अमित शाह को लिखे एक पत्र में, हरिजन पंचायत समिति (एचपीसी) के सचिव गुरजीत सिंह ने विस्फोट के बारे में चिंता जताते हुए कहा था कि इससे निवासियों में भय पैदा हो गया है। विवादित क्षेत्र में रहने वाले सिख समुदाय को संदेह है कि विस्फोट की योजना उन्हें नगर निगम की भूमि पर स्थानांतरित करने के लिए चल रही बातचीत को बाधित करने के लिए बनाई गई थी।