परिषदों ने सुधार लागू करने को कहा

शिलांग : राज्य सरकार ने स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) को सुधारों की एक श्रृंखला लागू करने के लिए कहा है ताकि वे अपने कामकाज को सुव्यवस्थित कर सकें और उन्हें राजस्व-अधिशेष संस्थानों में बदल सकें।

आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए सरकार ने बुधवार को तीनों एडीसी के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि सभी एडीसी जल्द से जल्द मानव संसाधन, सेवा नियम और वित्तीय नीतियों को लागू करेंगे, जिसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि एडीसी के कई विधेयक विभिन्न स्तरों पर कई वर्षों से लंबित क्यों हैं।

बैठक के दौरान, एडीसी के सामने आने वाले वित्तीय सुधारों और जनशक्ति सहित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

संगमा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिना मंजूरी के कर्मचारियों की नियुक्ति एडीसी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने का एक प्रमुख कारण है।

उन्होंने बताया कि गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में पांच साल पहले लगभग 2,500 कर्मचारी थे लेकिन अब यह संख्या घटकर 1,500 रह गई है।

उन्होंने कहा कि जैंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में भी लगभग 1,200-1,400 कर्मचारी हैं जबकि खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में 800 से कम कर्मचारी हैं।

सीएम ने कहा कि पिछले पांच-छह साल में कोई नयी नियुक्ति नहीं हुई.

“इन भर्तियों का एडीसी पर प्रभाव पड़ता है। सुधार शुरू हो गए हैं लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखने में समय लगेगा, ”उन्होंने कहा, एडीसी को कुशासन और बेतरतीब नियुक्ति के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने एडीसी को उचित भर्ती नीति लाने को कहा है। इसने उन्हें विशेषज्ञों को शामिल करने और अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करने सहित अपने राजस्व को बढ़ाने के विचार का पता लगाने की सलाह दी।

बैठक में पारंपरिक प्रथाओं और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी चर्चा हुई।