परिषद को अभी तक प्रमुख खनिजों पर रॉयल्टी का हिस्सा नहीं मिला

शिलांग : खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) को पिछले साल अप्रैल से अभी तक प्रमुख खनिजों, खासकर कोयले पर रॉयल्टी का हिस्सा नहीं मिला है। केएचएडीसी सीईएम पाइनियाड सिंग सियेम ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि परिषद को अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए लघु खनिजों पर रॉयल्टी शेयर के रूप में केवल 39.93 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

उनके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिषद द्वारा विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया गया कुल राजस्व 73.39 करोड़ रुपये है।

केएचएडीसी के चल रहे सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता टिटोस्टारवेल चेन द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, सियेम ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मोटर वाहन कर से परिषद का हिस्सा 14.38 करोड़ रुपये है। उन्होंने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए व्यावसायिक कर से एकत्रित राजस्व 11.08 करोड़ रुपये है, जबकि नवीनीकरण और ट्रेडिंग लाइसेंस के नए आवेदन से एकत्रित शुल्क 3.53 करोड़ रुपये है।

दूसरी ओर, वन विभाग द्वारा उत्पन्न राजस्व, वन उपज से रॉयल्टी सहित, 1.88 करोड़ रुपये है, सियेम ने कहा।

उनके अनुसार, सिविल वर्क्स विभाग की सुरक्षा जमा राशि के माध्यम से एकत्र किया गया राजस्व 16.23 लाख रुपये है, जबकि न्याय विभाग के प्रशासन के माध्यम से अदालती शुल्क और अन्य प्रपत्रों की बिक्री से एकत्र किया गया राजस्व 33.42 लाख रुपये है।

KHADC CEM ने आगे बताया कि परिषद के टोल गेटों से एकत्रित राजस्व, जो निजी पार्टियों को पट्टे पर दिया गया था, 25.81 लाख रुपये है।

सिएम ने जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण अनुमति से 88.60 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित हुआ है तथा परिषद के स्वयं के बाजार से तथा हिमास के बाजारों से 1/8 शेयर से 16.05 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।