सीएम संगमा का बयान: अल नीनो के प्रभाव से मेघालय में सूखा जैसे हालात

मेघालय : मेघालय में मॉनसून के दौरान बारिश में 60% से ज़्यादा की कमी दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने इस कमी के लिए अल नीनो (El Niño) के असर को ज़िम्मेदार ठहराया है और पानी की सुरक्षा मज़बूत करने के लिए कदम उठाए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि राज्य के आम तौर पर सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में भी काफ़ी कम बारिश हुई है। मॉनसून के दौरान पूर्वी खासी हिल्स के मौसिनराम और सोहरा में बारिश में लगभग 35% की कमी दर्ज की गई।

राज्य की क्लाइमेट काउंसिल के प्रमुख मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने कहा कि कुछ समय के लिए बारिश में कमी 50% तक पहुँच गई थी, लेकिन शुरुआती बारिश ने इसके असर को कुछ हद तक कम करने में मदद की।

संगमा ने कहा, "बारिश में 50% तक की कमी रही है। हालाँकि, मार्च और अप्रैल में हुई शुरुआती बारिश ने राज्य को साल के बाद के समय में कम बारिश की स्थिति से निपटने में मदद की।"

सरकार ने पानी की उपलब्धता बेहतर करने की कोशिशों के तहत एक जल नीति बनाई है और सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करके राज्य भर में लगभग 17,000 झरनों (springs) की मैपिंग की है।

संगमा ने कहा, "हमने बहुत सूखे इलाकों में झरनों के स्रोतों की पहचान की है और उन्हें फिर से जीवित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं।" उन्होंने कहा कि राज्य अब पिछले दो-तीन सालों में उठाए गए कदमों के नतीजे देख रहा है।

राज्य विश्व बैंक से फंडेड 300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी चला रहा है, जिसमें उमंगी और गनोल नदियों के कैचमेंट एरिया (जलग्रहण क्षेत्र) शामिल हैं। ये नदियाँ शिलांग और तुरा के लिए पीने के पानी के मुख्य स्रोत हैं।

संगमा ने कहा कि सरकार पानी के स्रोतों को बचाने, झरनों को फिर से जीवित करने और पेड़-पौधे लगाने के लिए स्थानीय समुदायों और पारंपरिक प्रमुखों के साथ मिलकर काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "हम पानी के स्रोतों को बचाने, झरनों को फिर से जीवित करने और पेड़-पौधे लगाने के लिए समुदायों और पारंपरिक प्रमुखों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य के MGNREGS फंड का लगभग आधा हिस्सा पानी के स्रोत बनाने और उन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें छोटे वॉटर-हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और चेक डैम शामिल हैं। बारिश की कमी ऐसे समय में हुई है जब एक नई स्टडी में चेतावनी दी गई है कि इक्वेटोरियल पैसिफिक में मौजूदा "सुपर अल नीनो" हालात और मज़बूत होकर "बहुत बड़ी घटना" में बदल सकते हैं और फरवरी 2027 तक बने रह सकते हैं। अनुमान है कि इस घटना की वजह से अगले छह महीनों में भारत में सामान्य साल की तुलना में गर्मी से जुड़ी लगभग 15,800 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं।

लंबे समय तक मौसम में गड़बड़ी से अनाज के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है, खासकर बारिश पर निर्भर इलाकों में आने वाले रबी सीज़न के दौरान।

संगमा ने कहा कि राज्य ने बदलते मौसम के हिसाब से अपने जल प्रबंधन और विकास कार्यक्रमों में बदलाव करना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, "हालात बदलने और बेहतर होने लगे हैं। कभी-कभी हम जो उपाय करते हैं, उनसे पूरी सुरक्षा नहीं मिल पाती। लेकिन हमें स्थिति की साफ समझ है और हमने अल नीनो और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठाए हैं।"