CM संगमा बोले—आर्थिक सर्वे में मेघालय की जल रणनीति को मिला सम्मान

Shillong शिलांग: मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने गुरुवार को कहा कि मेघालय के क्लाइमेट एडैप्टेशन और वॉटर सिक्योरिटी के लिए कम्युनिटी के नेतृत्व वाले अप्रोच को इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में पहचान मिली है।

उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब राज्य में सूखते झरनों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा, कई इलाकों में पानी के डिस्चार्ज में लगातार गिरावट देखी गई है।

संगमा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। उन्होंने कहा कि सर्वे में वॉटर सिक्योरिटी की चुनौतियों से निपटने के लिए मेघालय की इकोसिस्टम-आधारित और कम्युनिटी-केंद्रित रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है।

संगमा ने X पर एक पोस्ट में कहा, "मेगएराइज, स्प्रिंग मैपिंग और कम्युनिटी-बेस्ड वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी पहलों के साथ, राज्य महत्वपूर्ण कैचमेंट की रक्षा कर रहा है, जंगलों को बहाल कर रहा है, और स्थानीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए सशक्त बना रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए वॉटर सिक्योरिटी मजबूत हो रही है।" उन्होंने आगे कहा, "जब समुदाय नेतृत्व करते हैं, तो बड़ी चीजें संभव होती हैं।"

मेघालय अपने जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। राज्य के लगभग आधे झरने या तो सूख गए हैं। इस बीच, कई अन्य में पानी के डिस्चार्ज में भारी गिरावट देखी गई है।

इसके जवाब में, राज्य सरकार ने एक कम्युनिटी-केंद्रित क्लाइमेट एडैप्टेशन रणनीति अपनाई है। इसके अलावा, इसने संकट से निपटने के लिए कई प्रमुख पहलें शुरू की हैं।

इन पहलों में मेघालय में कमजोर कैचमेंट क्षेत्रों का संरक्षण (मेगएराइज) शामिल है। इनमें स्प्रिंग मैपिंग पहल और क्लाइमेट-एडैप्टिव कम्युनिटी-बेस्ड वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट भी शामिल हैं।

मेगएराइज प्रोजेक्ट के तहत, सरकार स्थायी वन प्रबंधन के माध्यम से महत्वपूर्ण कैचमेंट क्षेत्रों की रक्षा कर रही है। साथ ही, यह वाटरशेड ट्रीटमेंट और वन बहाली कर रही है। इसके अलावा, यह प्रोजेक्ट संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करता है।

अधिकारी 8,430 हेक्टेयर में वृक्षारोपण गतिविधियों की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, यह प्रोजेक्ट दो प्रमुख कैचमेंट - उमिव और गनोल के ट्रीटमेंट और संरक्षण को लक्षित करता है।

स्प्रिंग मैपिंग पहल मेघालय में 55,000 से अधिक झरनों को मैप करने के लिए ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) तकनीक का उपयोग करती है। नतीजतन, अधिकारी समय पर सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। इससे जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, सरकार पूरे राज्य में 500 से अधिक कम्युनिटी-बेस्ड वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लागू कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य जमीनी स्तर पर क्लाइमेट-रेज़िलिएंट जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। संगमा ने कहा, "इन पहलों का मकसद न सिर्फ़ पानी के संसाधनों को सुरक्षित करना है, बल्कि समुदायों को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने के लिए मज़बूत बनाना भी है।" उन्होंने आगे कहा कि मेघालय में पानी की सुरक्षा की कोशिशों की सफलता के लिए समुदाय की भागीदारी बहुत ज़रूरी है।