मुख्यमंत्री ने मुकरोह फायरिंग की सीबीआई जांच का किया बचाव

मेघालय :मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा है कि मेघालय और असम की सरकारों ने स्वतंत्र विचार के लिए मुकरोह गोलीबारी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही राज्य में सीमा मुद्दों से निपटने के लिए एक आयोग है, लेकिन असम के कुछ लोग इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। संगमा ने कहा, "इसलिए प्रक्रिया उस तरह से नहीं चल रही है जैसा हम चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि यदि कोई भी आयोग ऐसी रिपोर्ट लेकर आता है जो कम या अधूरी जानकारी के कारण तथ्यों से परिपूर्ण नहीं है, तो परस्पर विरोधी रिपोर्ट सामने आने की संभावना रहेगी।

उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थिति में इन सभी जटिलताओं से बचने के लिए दोनों पक्षों ने फैसला किया कि व्यापक हित में मामला सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि अंतरराज्यीय सीमा मुद्दों पर 30 सितंबर को हुई मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में असम और मेघालय ने मुकरोह गोलीबारी की जांच के लिए गठित अपने-अपने न्यायिक आयोगों को बंद करने और उनकी जगह सीबीआई को नियुक्त करने का निर्णय लिया था।

जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सीबीआई गुवाहाटी और शिलांग के अलावा किसी तटस्थ स्थान पर मामला दर्ज करेगी।

सीमा पर सीआरपीएफ के जवान

इस बीच, अंतरराज्यीय सीमा पर सीआरपीएफ कर्मियों को एक तटस्थ इकाई के रूप में तैनात करने की अनुमति देने की कुछ हलकों से आलोचना पर संगमा ने कहा कि यह एक गलत धारणा है और असम अपनी तरफ से पुलिस हटा रहा है और वे तटस्थ बलों को लाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम ने उल्लेख किया है कि वे वापस जा रहे हैं और मेघालय से भी ऐसा करने का अनुरोध किया है।

संगमा ने कहा, "ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन चूंकि असम ने पेशकश की है और कहा है कि वे तटस्थ बलों को अपनी तरफ लाएंगे, तो यह हमारी ओर से यह दिखाने का संकेत है कि दोनों तटस्थता लाने में सक्षम हैं।"