'जनगणना शहरों में मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंजूरी'

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सामुदायिक और ग्रामीण विकास (सी एंड आरडी) मंत्री हेमलेटसन डोहलिंग ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने मेघालय के जनगणना शहरों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

दोहलिंग सोमवार को यहां विधानसभा के शरद सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मवलाई विधायक पीटी सावक्मी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

सी एंड आर डी मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले साल राज्य सरकार को एक पत्र में कहा था कि मनरेगा को उन जनगणना कस्बों में लागू किया जा सकता है, जो शहरी स्थानीय निकायों या छावनी के अंतर्गत नहीं हैं।

राज्य में मनरेगा की वित्तीय स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध निधि 741.27 करोड़ रुपये है।

सी एंड आरडी मंत्री ने कहा, "मजदूरी पर खर्च सामग्री घटक पर 107.46 करोड़ रुपये 316.63 करोड़ रुपये है।"

यह सूचित करते हुए कि केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए मेघालय में मनरेगा में कुछ प्रतिशत की कटौती की है, डोहलिंग ने बताया कि पूर्वी खासी हिल्स में सामग्री के लिए कुल लंबित बिल 40.47 करोड़ रुपये हैं।