कैबिनेट ने निवेश मेघालय प्राधिकरण के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया

शिलांग: मेघालय कैबिनेट ने गुरुवार को मेघालय राज्य निवेश, संवर्धन और सुविधा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी.

इस विधेयक से प्राधिकरण का निर्माण होगा, जिसे कैबिनेट निवेश मेघालय प्राधिकरण (आईएमए) कह रही है और यह एक प्राधिकरण होगा जो अब राज्य में मौजूद सिंगल विंडो एजेंसी की जगह लेगा।

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सिंगल विंडो एजेंसी लंबे समय से वहां मौजूद है। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की जरूरत है. इसलिए अब इस नए बिल के साथ, यह एक एकीकृत प्रणाली होने जा रही है, जहां एकीकृत आवेदन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे और इसके हिस्से के रूप में विभिन्न विभाग होंगे।

“सभी निवेशों को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा या राज्य में आने वाले निवेश के सभी आवेदनों पर नज़र रखी जाएगी। निवेश की मात्रा के आधार पर अलग-अलग वर्गीकरण किया गया है और इसलिए एक करोड़ से कम के छोटे निवेश को उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी और 1 से 10 करोड़ के बीच के किसी भी निवेश को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी। किसी भी समिति और 10 करोड़ से अधिक के किसी भी निवेश को आईएमए प्राधिकरण को भेजा जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, ”संगमा ने समझाया।

उन्होंने कहा कि इससे आसान आवेदन प्रक्रिया, आसान ट्रैकिंग प्रक्रिया और एक ऐसी प्रणाली की सुविधा मिलेगी जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और मेघालय राज्य में व्यापार करने में समग्र आसानी में सुधार होगा। कैबिनेट से मंजूर इस बिल को आज मंजूरी के लिए सदन में रखा जाएगा.