कैबिनेट ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी

मेघालय : मेघालय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर को जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग के साथ राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।

राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र वह एजेंसी होगी जो वाटरशेड, स्प्रिंग शेड सहित जल निकायों से संबंधित जानकारी का दस्तावेजीकरण करेगी और पूरे वर्ष उनकी निगरानी करेगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, मृदा संरक्षण, कृषि, आपदा प्रबंधन विभागों के साथ डेटा साझा करेगी।

मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के आदेशानुसार उचित सूचनात्मक निर्णय लिए जा सकें।

“यह बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है जो राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकारों से भी आ रही है। संगमा ने संवाददाताओं से कहा, यह एजेंसी हमें संबंधित विभागों के लिए सही तरीके से उपयोग किए जाने वाले डेटा की जानकारी अपने पास रखने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र यह बताने में सक्षम होगा कि शिलांग जलापूर्ति योजना के लिए जलग्रहण क्षेत्रों में हर साल पानी की आपूर्ति में गिरावट आती है।

उन्होंने कहा, "यह केंद्र उपग्रहों, जमीनी स्तर पर मानव शक्ति, सर्वेक्षण और डेटा रखने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके डेटा एकत्र करेगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र के पास अब से लेकर आने वाले वर्षों तक राज्य में जल आंदोलन का विश्लेषण और रिकॉर्डिंग करने का डेटाबेस होगा, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के आधार पर हमें कैसे समायोजित करने की आवश्यकता है, कृषि गतिविधियों के लिए समायोजन आदि के बारे में निर्णय ले सकें। .