भाजपा के मेघालय सहयोगी ने यूसीसी का विरोध किया, सीएम संगमा ने कहा- यह भारत के विचार के खिलाफ

भले ही भाजपा के शीर्ष नेता देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मेघालय में उसकी सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने इस अधिनियम को लागू करने के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार, जिसमें भाजपा भी भागीदार है, ने स्पष्ट रूप से कहा है: "मेघालय यूसीसी को पहाड़ी राज्य में लागू करने की अनुमति नहीं देगा।

मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने कहा, "भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। हमारी पार्टी का अब तक का मानना है कि यूसीसी की अवधारणा, भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है।"

संगमा के मुताबिक, पूर्वोत्तर की एक विशिष्ट संस्कृति और समाज है और वह इसे उसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। संगमा ने अपने राज्य का उदाहरण देते हुए कहा, "उदाहरण के लिए, हम एक मातृसत्तात्मक समाज हैं, और यही हमारी ताकत रही है और हमारी संस्कृति रही है। यह अब हमारे लिए अपरिवर्तनीय है।"

हालाँकि, एनपीपी नेता ने कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट के सटीक पाठ को देखे बिना विवरण में जाना मुश्किल होगा।

उन्होंने कहा, "बेशक, हमें नहीं पता कि किस तरह का कानून, यदि कोई है, पेश किया जाएगा। मसौदे की वास्तविक सामग्री को देखे बिना विशिष्ट जानकारी प्रदान करना चुनौतीपूर्ण होगा।"

संगमा ने टिप्पणी की, "एक राजनीतिक दल के रूप में, हम चाहते हैं कि पूर्वोत्तर की अनूठी संस्कृति बनी रहे और इसके साथ छेड़छाड़ न की जाए।"

संगमा ने दावा किया, "मुझे बताया गया है कि यूसीसी के कार्यान्वयन से अनुसूचित जनजाति या आदिवासी क्षेत्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

उन्होंने संकेत दिया कि इसे क्रियान्वित करने के लिए केंद्र की ओर से एक कदम के संबंध में बहस चल रही है और वे सभी यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं।

संगमा ने कहा, "एक राजनीतिक व्यक्ति और एक आदिवासी नागरिक के रूप में, मैं यूसीसी को लेकर बहुत चिंतित हूं।"

एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार के कानून मंत्री और प्रवक्ता अम्पारीन लिंग्दोह ने कहा: "एक राज्य के रूप में, जैसा कि आपने मुख्यमंत्री की टिप्पणी सुनी है, हम इस मामले पर दृढ़ हैं, और हम यूसीसी को चालू करने की अनुमति देने में एक पक्ष नहीं होंगे।" मेघालय राज्य।"

लिंग्दोह ने दावा किया कि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार से यूसीसी पर अपनी राय देने का अनुरोध किया जाएगा या नहीं।

मंत्री ने यह भी कहा कि यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रीय नेताओं द्वारा बयान दिए गए हैं क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं।

इस बीच, मेघालय भाजपा नेता बर्नार्ड एम. मराक ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी समूहों को यूसीसी के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सामान्य क्षेत्रों के लिए है, आदिवासी क्षेत्रों के लिए नहीं।

मराक ने दावा किया कि चूंकि पूर्वोत्तर के विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान आदिवासी लोगों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कभी नहीं पढ़ाए गए, इसलिए अधिकांश नेता अभी भी सच्चाई से अनजान हैं।

उनके अनुसार, यूसीसी केवल सामान्य क्षेत्रों पर लागू होता है; आदिवासी इलाकों पर नहीं पड़ेगा असर

मराक ने कहा, "यूसीसी का उन आदिवासी भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो विशिष्ट संवैधानिक धाराओं द्वारा संरक्षित हैं।"