सोशल मीडिया से मेघालय सरकार के बांस कर्मचारी, सरकार की नीतियों से खिलवाड़

मेघालय सरकार ने कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय देने से प्रतिबंधित कर दिया है, जो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के सीधे विरोध में हैं।

शुक्रवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार, आयुक्त और सचिव कार्मिक- आर लिंगदोह, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, संघों, निगमों, समाजों में तैनात लोगों सहित कुछ सरकारी कर्मचारी मेघालय सेवा (आचरण) नियम 2019 के नियम 8 का उल्लंघन कर रहे हैं।

"कोई भी सरकारी कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रसारण में या अपने नाम से या गुमनाम रूप से, छद्म नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्रकाशित किसी भी दस्तावेज़ में या प्रेस को या किसी सार्वजनिक भाषण में कोई संचार नहीं करेगा। तथ्य या राय का कोई बयान, "परिपत्र आगे पढ़ता है।

इसके अलावा, कर्मचारी ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं जो केंद्र सरकार और एक विदेशी राष्ट्र के प्रशासन के बीच संबंधों को शर्मिंदा कर सकता है।

सरकार ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन मेघालय सेवा (आचरण) नियम 2019 के नियम 8 के उल्लंघन में पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही को आकर्षित करेगा।