पेड़ों की कटाई रुकेगी: सरकार ने हाईकोर्ट को दिया आश्वासन

राज्य सरकार ने गुरुवार को मेघालय के उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि मामले को फिर से अदालत में ले जाने से पहले अंजली-क्रॉसिंग से झालूपारा तक पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के उद्देश्य से अंजली-क्रॉसिंग से झालूपारा के बीच लगभग 103 पेड़ों को काटने के कथित प्रस्ताव से संबंधित वकील के पॉल के बाद राज्य सरकार की ओर से आश्वासन आया।

राज्य ने महाधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड है जो काम कर रहा है।

आदेश में कहा गया है, "इस तरह के निगम और अन्य अप्रयुक्त उत्तरदाताओं को तुरंत तामील किया जाए।"

अदालत ने एन मोजिका, डीएसजीआई से एनएचआईडीसीएल की ओर से मामले को देखने का अनुरोध किया।

मामले की शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।